संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

हाइकोर्ट ने 2012 में करछना भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया परंतु सरकार अभी भी लगी है…

13 मार्च 2018 को किसान कल्याण संघर्ष समिति करछना एवं जन संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले इलाहबाद जिले के…

मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने दी चेतावनी : यदि आदिवासी हुआ बेघर तो नाम मिट जाएगा…

11 मार्च 2018। मध्य प्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील के सोंढुल गाँव में अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री के…

पेसा : आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत स्वशासन को क़ानूनी मान्यता देने वाला कानून

-घनश्याम पेसा कानून संविधान संधोशन से बना एक ऐसा कानून है जिसे लोकसभा और राज्य सभा ने भारी बहुमत से पारित किया था…

चुटका परमाणु पॉवर प्लांट परियोजना पर पुनर्विचार के लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

मध्य प्रदेश, मंडला- 20 फ़रवरी 2018 नर्मदा यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर परियोजना पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया है ।ज्ञात हो कि विगत 16 फरवरी को नर्मदा यात्रा के दौरान चुटका प्रभावितो का एक दल उनसे मिलकर 1400 मेगावाट की परमाणु परियोजना रद्द करवाने हेतु आग्रह किया था।पत्र में दिग्विजय…
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जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी दबाव से डरें नहीं : जवाब में उठाए जा सकते हैं यह कदम

जब आप अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपके ऊपर जमीन अधिग्रहण…

मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जाने के मामले की जाँच हो :…

भाकपा-माले ने किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जा मामले की जांच की मांग. पूर्व सांसद रामेश्वर…

भूमि अधिकार संसद : जल-जंगल-जमीन ये हो जनता के अधीन

तिल्दा-रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश के स्थानीय आदिवासी, किसान और भूमिहीन अपने अधिकारों से वंचित हैं। डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश में आदिवासी नीति नहीं बन पाया है। राज्य के जल संसाधनों का लाभ किसानों के बजाय उद्योगपतियों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वंचित वर्ग के अधिकार और स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय समुदाय के अधिकार को लेकर भी आज तक कोई…
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