संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश : चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान

-मनीष चन्द्र मिश्र मध्यप्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में केंद्र सरकार की एक परमाणु संयंत्र परियोजना प्रस्तावित है। मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस संयंत्र के विरोध में काम करने वाले ग्रामीण और आंदोलनकर्ताओं को संयंत्र के काम में तेजी की आशंका है। संयंत्र के आसपास के तकरीबन 54 गांव इस संयंत्र से निकलने वाले रेडिएशन के जद में आते हैं,…
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माई लॉर्ड : जंगल नहीं छोड़ेंगे आदिवासी, प्रतिरोध की तैयारी

-पूजा सिंह रायपुर/भोपाल. देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद देश भर के जंगलों में सैकड़ों सालों से रहने वाले…

मोदी सरकार की उपेक्षा के कारण 20 लाख आदिवासी परिवारों के सामने पैदा हुआ अस्तित्व…

केन्द्र की उदासीनता से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा-रनसिंह परमार केन्द्र की उपेक्षा के कारण आदिवासियों के…

मध्य प्रदेश : नर्मदा घाटी विस्थापितों का गुजरात में सरदार पटेल के पुतले का विरोध कर रहे 72 गांवों के आदिवासियों के समर्थन में प्रदर्शन

सरदार पटेल जंयजी मनानी है तो किसान-खेतीहरों को कर्जमुक्त करे और उपज का सही दाम दे सरकार। गुजरात के आदिवासीयों को वंचित विस्थापित रखकर चीन और भारत के ठेकेदार-कंपनियों को लाभ देना अन्याय है। गुजरात के अहिंसक आंदोलन के 90 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कायरता की निशानी है, राष्ट्रीय एकता की नहीं। सरदार पटेल के वारिस हो तो जातपात छोडो, धर्मभेद तोडो,…
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भूमि अधिकार आंदोलन : मध्य प्रदेश के जनसंघर्षों का राज्य सम्मेलन; 23 अक्टूबर 2018, भोपाल

मध्य प्रदेश में भूमि अधिकार आंदोलन के सक्रियकरण तथा जमीन से जुड़े मुद्दों को आगामी समय मे प्रदेश के राजनैतिक एजेन्डे पर लाने की रणनीति तय करने हेतु आंदोलन के घटक संगठनों के साथियों की एक बैठक 13 अक्टूबर को शाक़िर सदन, भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में गंभीरता के साथ विस्तार पूर्वक विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि…
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जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो : प्राकृतिक संसाधनों पर गांव सभा के…

हाशिए पर मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं. 18 सितम्बर 2018 को केसला विकासखंड में सैकड़ो…

मध्य प्रदेश : डूब प्रभावित 31 गांवों में 37 दिन से क्रमिक अनशन जारी; सरकार ने नहीं…

मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित 31 गांवों में पिछले 37 दिन से क्रमिक अनशन जारी है लेकिन सरकार कोई…

बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश के इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांध विस्थापितों को दो दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण फैसले में इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांधो के विषय में राज्य सरकार व् NHDC द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए कहा कि बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश…
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