उत्तराखंड में चल रहे संघर्षो की दास्तान

-कैलाश पाण्डेय हल्द्वानी। उत्तराखण्ड सरकार हाथियों की सुरक्षा के नाम पर हाथी कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। इस कॉरिडोर से सकड़ों वर्षों से जंगलों में रह रहे स्थानीय लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडराने लगा है। प्रभावित परिवारों ने अखिल भारतीय किसान महासभा की अगवाई में हाथी कॉरिडोर के खिलाफ पदयात्रा…

उत्तरकाशी जिला प्रशासन को 12 जून 2018 को आहूत जखोल साकरी परियोजना की जनसुनवाई रद्द करनी पड़ी। सैकड़ों ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जनसुनवाई मंच के सामने "जनसुनवाई रद्द करो, बांध कंपनी वापस जाओ" आदि नारे देते रहे। हम आपके साथ यहां पर माटू जनसंगठन की प्रेस विज्ञप्ति साझा कर रहे है; उत्तरकाशी जिला प्रशासन…

उत्तराखण्ड में 2013 के भूस्खलन से प्रभावित 350 गाँवो को राज्य सरकार अभी तक नहीं बसा पाई है. फिर लाखो लोगो को उजाड़ने के लिए सरकार क्यों इतनी जल्दी कर रही है. राज्य सरकार को इस हरित राज्य में गंगा, यमुना से महाकाली नदियों तक बांधो की पागल दौड़ से पहले इन सवालो का जवाब देना होगा. पढ़िए…

उत्तराखंड के चमोली जिले में पिंडरगंगा नदी पर प्रस्तावित 252 मेगावाट के देवसारी बांध, के लिए बिना किसी तरह की पूर्व व सही सूचना दिए देवसारी बांध से प्रभावित होने वाली निजी भूमि की जनसुनवाई 20 दिसंबर, 2017 से चालू की गई। प्रशासन द्वारा जनता की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए यह जनसुवनवाई मात्र…