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छत्तीसगढ़
हसदेव अरण्य: कोयला खनन की मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही वन्यजीव संस्थानों की रिपोर्टो को अनदेखा
हसदेव अरण्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं: https: downtoearth.org.in से साभार सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
हसदेव अरण्य को लेकर आयी दो महत्वपूर्ण संस्थाओं भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआाईआई) और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) की संयुक्त और अलग-अलग दो रिपोर्ट्स को कांग्रेस…
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छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के खनन के लिए जंगलों की कटाई
छत्तीसगढ़ में देश का 19 फीसदी लौह अयस्क भंडार है और इसके खनन की वजह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। छत्तीसगढ़…
छत्तीसगढ़ : जब तक हसदेव के समस्त कोयला खदानों को निरस्त नहीं किया जाता संघर्ष जारी…
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 10 दिसंबर 2021 को ग्राम मदनपुर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, शहीद…
छत्तीसगढ़ : केंद्र व राज्य सरकार ‘हसदेव अरण्य क्षेत्र’ में कोयला खनन की मंजूरी दे कर अडानी को फायदा पहुंचा रही है
-महिबुल
संभवत: देश के सबसे घने जंगल में से एक, हसदेव अरण्य में अडानी को कोयला खदान की मंजूरी दे कर छत्तीसगढ़ सरकार ने साबित किया है कि वो भी भाजपा की केंद्र सरकार के नक़्शे कदम पर चल रही है। खनन परियोजना से प्रभावित आदिवासी समुदाय ने यह आरोप लगाया हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में हसदेव अरण्य क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि मंडल और सामाजिक कार्यकर्ताओ ने…
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छत्तीसगढ़ : कुसमुंडा खदान भू-विस्थापित 40 वर्ष बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं;…
कुसमुंडा में कोयला खनन के लिए 1978 से 2004 तक कई गांवों के हजारों किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन…
दिल्ली में उठी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य की ग्राम सभाओं की आवाज़
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के 1.70 लाख हेक्टेयर के घने जंगल में कोयला खनन के खिलाफ पिछले दस सालों से स्थानीय आदिवासी…
पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के संवैधानिक दायित्व का पालन करे सरकार : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन
सैन्य कैम्प का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग की उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी गठित कर तत्काल, समयबद्ध जाँच करो, दोषियों के खिलाफ हत्या का अपराधिक मामला दर्ज करो,
पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के संवैधानिक दायित्व का पालन करे सरकार : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन
18, मई 2021; सुकमा –बीजापुर सीमा…
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छत्तीसगढ़ : बस्तर में पुलिस कैंप का विरोध कर रहे आदिवासियों पर फायरिंग की न्यायायिक…
बस्तर में पुलिस गोलीचालन की उच्च न्यायालय के न्यायधीश से जांच कराए सरकार
दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज…
छत्तीसगढ़ : परसा कोल ब्लाक के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण पर केंद्र, राज्य व अडानी को…
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 9 अप्रेल 2021 को परसा कोल ब्लाक हेतु कोल बेयरिंग एक्ट के तहत बिना ग्रामसभा सहमती के किये जा…
छत्तीसगढ़ : मोदी सरकार अब ओर भी लचीली करेगी कोल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया
बार-बार विफलता के बावजूद बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लुटाने पर आमादा मोदी सरकार ।
कमर्शियल कोल माइनिंग के लिये अब और भी लचीली प्रक्रिया से होगी नई नीलामी प्रक्रिया ॥
लगातार विफल रही नीलामी प्रक्रिया के बावजूद मोदी सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग के लिये दूसरे चरण की नीलामी प्रक्रिया शुरु कर 67 खदानों को बोली पर लगाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 18 खदानें…
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