संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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सरदार सरोवर बांध

मध्य प्रदेश : सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित ढाई सौ गांवों की आबादी आज भी अपने ‘पूर्ण-पुनर्वास’ की बाट जोह रही है

करीब आधी सदी में पूंजी और इंसानों के ढेरों संसाधन लगाकर पश्चिमी मध्यप्रदेश में ‘सरदार सरोवर जल-विद्युत परियोजना’ खडी तो कर ली गई है, गाहे-बगाहे उसके गुणगान भी किए जाते हैं, लेकिन उसकी चपेट में आई ढाई सौ गांवों की आबादी आज भी अपने ‘पूर्ण-पुनर्वास’ की बाट जोह रही है। प्रस्तुत है, हाल में उस इलाके की यात्रा करके लौटे आदर्श शर्मा की यह रिपोर्ट;…
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बांध बनाया, गांव डुबोया : पानी कंपनियों के हिस्से और 35000 विस्थापित आज भी बेघर

मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर बांध से करीबन 35000 प्रभावित परिवार आज भी डूब क्षेत्र में बसे हुए है| इनके अलावा पुनर्वास स्थल पर मकान बना चुके कुछ हज़ार परिवार भी वहाँ पानी, निकास,रास्तों तक की,चरनोई की,समतलीकरण की सुविधा न होने पर मूल गाँव से स्थलान्तर नहीं कर सके है,न हि कर सकते है|इनमें से 15946 परिवारों का भविष्य उन्हेआधे अधूरे लाभ देकर उनके मकान…
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सरदार सरोवर बांध के संदर्भ में फैलाई जा रही भ्रांतियां और विकास की अवधारणा पर…

नरेंद्र मौदी द्वारा अपने जन्मदिन पर सरदार सरोवर का उद्घाटन किया गया। सरदार सरोवर बांध के संबंध में फैलाई जा रही…

डूबेंगे पर हटेंगे नहीं : सरदार सरोवर बांध विस्थापितों ने प्रदेश सरकार को किया आगाह

विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नर्मदा नदी, उसके जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया नर्मदा घाटी के…

संघर्ष के आगे झुकी सरकार : मिल रहा जमीन का अधिकार

संघर्ष के आगे झुक रही सरकार, मिल रहा जमीन का अधिकार सुगट व ककराना के 8 विस्थापितों को 5-5 एकड जमीन का हक मिला। मध्यप्रदेश में पूर्व में भी 31 डूब प्रभावित विस्थापितों को जमीन मिल चुकी है । मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर बांध प्रभावित जो पिछले 30 सालों से अपने संघर्ष के लिए लडाई लड रहे है, अब उन्हें उम्मीद की किरण नजर…
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सरदार सरोवर बांध : ऊंचाई बढ़ाने पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी

इंदौर, (सप्रेस)। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा…

बंजर जमीने दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है विस्थापितों को

सर्वोच्च न्यायलय ने 11 मई 2011 को अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि विस्थापितों को उनकी मूल…

सरदार सरोवर बांध : खामियाजा भुगतती नर्मदा घाटी

सरदार सरोवर बांध जलाशय की डूब में आए 200 से अधिक गांवों के लाखों नागरिक पिछले तीन दशकों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन विभिन्न राज्यों की सरकारें सर्वोच्च न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल के फैसलों को नजरअंदाज कर मनमानी कर रही हैं। अपनी मूल लागत में 18 गुना वृद्धि के बावजूद बांध निर्माण जारी…
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