संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
Yearly Archives

2025

वन विभाग की आधारहीन चिंताए!

उपनिवेशवादी प्रबंधन ने ही लोगों को वनों से दूर किया था। उनको फिर से वनों के साथ जोड़ने का यह कानून मौका देता है, जिसका लाभ होगा। डरने की जरूरत नहीं, बल्कि मिलकर बेहतर वन प्रबंधन विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। वन विभाग यदि अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आने वाले समय में आजीविका वानिकी की ओर करें तो बेहतर होगा। ऐसे वन जो बिना काटे रोजी-रोटी दे…
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SKM ने 20 मई को होने जा रही मजदूरों की अखिल भारतीय आम हड़ताल का समर्थन किया

पंजाब के किसानों की आजीविका और यहां तक कि विरोध करने के अधिकार पर बढ़ते हमले के संदर्भ में, राष्ट्रीय समन्वय समिति…

पंजाब विधानसभा में NPFAM के खिलाफ पारित प्रस्ताव का SKM ने किया स्वागत

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने पंजाब विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति रुपरेखा (एनपीएफएएम) को खारिज करने…

झारखंड: किसान किसी कीमत पर अदाणी को नहीं देंगे अपनी ज़मीन

हजारीबाग के बड़कागांव ब्लॉक के पांच गांवों गोंदुलपारा, गाली, बलादार, हाहे और फूलंगा के ग्रामीणों की बहुफसली कृषि भूमि सहित जंगल और सामुदायिक भूमि को गलत तरीके से मार्च 2021 में केन्द्र की मोदी सरकार ने अदाणी कंपनी एंटरप्राइज़ लि. को हस्तांतरित किया था। इस क्षेत्र के ग्रामीण-किसान लंबे समय से अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं।…
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किसान-मजदूरों की मांगों को लेकर AIKKMS ने किया 25 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का ऐलान

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 25 फरवरी को चण्डीगढ़ में धरना - प्रदर्शन करेगा। उसी दिन अन्य प्रदेशों की राजधानियों…

‘गंगा मुक्ति आंदोलन’ की 44वीं वर्षगांठ पर विशेष: चार दशक का ‘गंगा मुक्ति…

‘गंगा मुक्ति आंदोलन’ की 44वीं वर्षगांठ पर सर्वोदय प्रेस सर्विस पर प्रकाशित कुमार कृष्णन का यह विशेष लेख साभार हम…

वाराणसी: महिला मजदूर अधिकार सम्मेलन में महिलाओं ने मांगा रोजगार

मिर्जामुराद,वाराणसी 20 फरवरी: मनरेगा मजदूर यूनियन व समता किशोरी युवा मंच द्वारा 20 फरवरी को महिला मजदूर अधिकार सम्मेलन का आयोजन प्रतापपुर में स्थित रामलीला मैदान में किया गया। सम्मेलन में संगठन से जुड़ी 30 गांव की हजारों महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर 'पीपल्स वर्कर्स कोलिशन' द्वारा जारी देशव्यापी 'श्रमिक सम्मान यात्रा' सम्मेलन स्थल पर…
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कृषि बजट का विश्लेषण 2018 – 2025: खेती और किसानों की दुर्दशा क्यों!

अगर आप समझना चाहते है कि खेती और किसानों की दुर्दशा क्यों हो रही है और सरकार देश की जनता को कैसे गुमराह करती है। तो…

अरावली पर्वतमाला बचाने के लिए देश के 37 रिटायर IFS ऑफिसर्स ने PM को लिखा पत्र

देश के 37 रिटायर IFS अधिकारियों ने अरावली पर्वतमाला बचाने एवं अरावली चिड़ियाघर सफारी को समाप्त किए जाने हेतु…

केंद्र और राज्य सरकारें वनभूमि कम करने की दिशा में कोई काम न करें: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को देश के वन क्षेत्र को कम करने वाली कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया।
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