नेशनल हिल्स पार्क : 37 गांवों के वाशिंदों को हटाकर जानवरों को बसाने का फरमान

राजस्थान के चित्तौड़गढ जिले के ब्लॉक भैसरोडगढ में राजस्थान सरकार ने तीन ग्राम पंचायतों के 37 गांवों के वाशिंदों को हटाकर जानवरों को बसाने के उद्देश्य से नेशनल हिल्स पार्क बनाने का फैसला किया है।

इन गरीब आदिवासियों (भील) को विस्थापित करने का यह दूसरा षड्यंत्र हैं। पहले भारत सरकार द्वारा 1965 में राणाप्रताप सागर बांध बनाया गया जिसके चलते जो आदिवासी डूब क्षेत्र में आये उनको यहां से हटाकर भैसरोडगढ के अन्य क्षेत्रों में बसाया गया था। जहां वे आज भी बसे हुए हैं। ये लोग पशुपालन, खेती, जंगल के फल, गोन्द को एकत्रित करके अपना गुजारा कर रहे है। अधिकतर परिवारों के लिए अभी भी पूरे वर्ष भोजन, रहने के लिए मकान, पीने के लिए साफ पानी, बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

भैसरोडगढ क्षेत्र में सन् 1965 में 508 परिवारों को सरकार ने 12449 बीघा जमीन आबंटित की थी। इस जमीन को आदिवासियों ने अपना खून-पसीना बहाकर कृषि व सिचाई योग्य बनाया था। अचानक सरकार ने इस जमीन को वापिस जंगलात के खाते में डाल दिया है और अब इसे प्रस्तावित नेशनल पार्क का हिस्सा घोषित कर दिया है।

पूरे देश में आदिवासियों ने जंगल में खेती करने के अधिकार को लेकर लम्बे समय तक संघर्ष किया जिससे केंद्र सरकार को मजबूर होकर इन आदिवासियों की बात माननी पड़ी। लिहाजा सरकार ने 2005 में वनाधिकार कानून बनाया जबकि भैसरोडगढ के इन गांवों में प्रस्तावित नेशनल पार्क के नाते किसी को भी पट्टा देने की कार्यवाही आज तक नहीं की गयी है।

डूब विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा 20 मार्च 2010 को भीम चौराहा, मण्डेसरा पर एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें नेशनल हिल्स पार्क योजना पर चर्चा की गयी। चर्चा के बाद आदिवासियों का कहना था कि ’’वे किसी भी स्थिति में अपनी भूमि को नहीं छोड़ेगें’’। सरकार के इस दोहरे षड़यंत्र से लड़ने के लिए वे तैयार हैं। बीच-बीच में युवा साथी नारे लगा रहे थे-’’जंगल किसका, जो जंगल में रहता उसका’’ मीटिंग के अंत में एक पारित प्रस्ताव के अनुरूप –

15 से 17 अप्रैल 2010 को भैंसरोड़गढ़ स्थित हनुमान मन्दिर के परिसर में सीधे तौर पर प्रभावित होने जा रहे 37 गांवों के निवासियों, सरपंचों तथा क्षेत्र में कार्यरत जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श करके यह तय किया कि-

जयपुर में 1 एवं 2 मई 2010 को राजस्थान में विस्थापन तथा पलायन के सवाल पर कार्यरत संगठनों ने एक साझी चर्चा के बाद तय पाया है कि पूरे राज्य में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चलने वाले संघर्षों को एकजुट किया जाय तथा देश के अन्य भागों में चलने वाले संघर्षों से एकजुटता कायम करके निर्णायक संघर्ष छेड़ा जाय।

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के जरिए जयपुर जिले के ग्रामीण इलाके की तहसील सागानेर  में ग्राम हाज्यावाला व उसके आस-पास के गांवों की करीब 500 बीघा भूमि अधिग्रहण करने की योजना बनाई गई है। सरकार यह योजना स्वर्ण विहार विस्तार आवासीय योजना व क्षेत्र के विकास के नाम पर बना रही है जिसको यहां के वाशिन्दे किसान व अन्य लोग, स्थानीय ग्रामीणों की भूमि हड़पने का सरकारी षड्यंत्र मानते हैं। उनका कहना है कि ‘‘जयपुर में ही अजमेर रोड़ स्थित कलवाड़ा व उनके आस-पास के गांवों की 3000 बीघा जमीन किसानों से भी विकास के नाम पर ही ली थी जो कि बाद में सेज बनाने हेतु महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कम्पनी को दे दी गई। इसलिए इस क्षेत्र के किसानों ने अपनी भूमि सरकार को नहीं देने का फैसला किया है। हाज्यावाला भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे यहां के किसानों ने अप्रैल माह से जून 15 तक शान्तिपूर्वक व जुझारू संघर्ष चलाया, जिसके परिणामस्वरूप फिलहाल सरकार को भूमि अधिग्रहण से पीछे हटना पड़ा। किसान इसे अपने संघर्ष की जीत मानते हैं और भविष्य में भूमि बचाने हेतु तीव्र संघर्ष करने हेतु एकताबद्ध हैं।

सरकार की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की 500 बीघा भूमि के आबंटन का अभियान रोक दिया गया है। इसलिए हाज्यावाला भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने किसान आंदोलन अभियान स्थगित कर रखा है लेकिन संघर्ष के चलते मिली सफलता के कारण सभी स्थानीय ग्रामीण एकजुट हैं और उनके हौसले बुलन्द हैं। संघर्ष समिति सदस्य श्योजीराम चौधरी के अनुसार स्वर्ण विहार विस्तार आवासीय योजना के नाम पर सागानेर हाज्ययावाला क्षेत्र के हजारों किसानों व वाशिन्दों को उजाड़कर जमीन अधिग्रहण करने की सरकारी मंशा हम कभी भी पूरी नहीं होने देंगे।