झारखण्ड की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को आसानी से कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंप सकने की अपनी लंबी कोशिशों में अंततः सफल हो ही गई। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, 1908 (CNT) में किए गए संशोधन के पश्चात सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, संशोधन विधेयक, 2016 पारित हो गया। गौरतलब है कि इस विधेयक के विरोध में आज पूरा झारखंड राज्य दमन के बावजूद बंद है। आईए देखते हैं कि आखिर यह संशोधन हैं क्या;