गढ़चिरोली विनाश की ओर : स्थानीय समुदायों का पुरजोर विरोध

देश के आदिवासी इलाकों में जमीन के नीचे दबी खनिज संपदा को विकास के नाम पर कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथों में सौंपने का सिलसिला चल रहा है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ उस इलाके के आदिवासी और पर्यावरण का विनाश हो रहा है बल्कि बाकि सभी मेहनतकश समुदायों को रोजी रोटी से उजाड़ा जा रहा है.. जिंदगी से उजाड़ा जा रहा है…”। इसी क्रम में अब बारी है महाराष्ट्र के गड़चिरौली जिले की जहां पर एक दर्जन से ज्यादा खदानें प्रस्तावित हैं। इन खदानों की वजह से उस इलाके के हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है साथ ही साथ वहां के पर्यावरण के नष्ट होने का खतरा भी है। वहां न सिर्फ आदिवासियों पर बल्कि एनी समुदायों पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। इन खदानों का स्थानिक जनता जोरदार विरोध कर रही है। लोगो को बहकाने की, उन्हें खरीदने की हर एक कोशिश विफल होती देख विरोध करती जनता पर दमन किया जा रहा है। लोग समझ के संगठित न हो पाए इसीलिए दलाल जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगो को गुमराह कर रहे हैं। हम यहां पर प्रस्तावित खदानों तथा उनके प्रभावों से संबंधित महेश राउत की विस्तृत रिपोर्ट साझा कर रहे हैं।

“यह साफ है की विस्थापन सिर्फ आदिवासियों का मसाला नहीं है.. जल-जंगल-जमीन से सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं उजाड़ा जा रहा है… बल्कि आदिवासियों के साथ-साथ बाकि सभी मेहनतकश समुदायों को रोजी रोटी से उजाड़ा जा रहा है.. जिंदगी से उजाड़ा जा रहा है…”

गडचिरोली, १४ नवंबर २०१६: रोजगार और विकास के नाम पर सुरजागड़ इलाके के हमारे देव, पवित्र डोंगर-पहाड़ और वनों को नष्ट करने वाले, हमारी आदिम संस्कृति को ख़त्म करने के प्रयासों, और हमें विस्थापित करने पे तुले हुए सभी खदानों को गैर कानूनन घोषित कर उन्हें तुरंत रद्द किया जाये ये स्पष्ट भूमिका ७० गावों के पारंपरिक सुरजागड़ क्षेत्र की इलाखा गोटुल समितीने प्रत्रकार परिषद् में जाहिर किया.

अधिक जानकारी देते हुए सुरजागड़ पारंपरिक इलाखा गोटुल समिति के प्रतिनिधि सैनु गोटा ने कहा की, एटापल्ली के सुरजागड इलाखे में सुरजागड, बांडे, दमकोंडवाही, मोहंदी, गुडजुर क्षेत्र के साथ-साथ अन्य ११ जगह खदाने प्रस्तावित की गयी है. वर्त्तमान में सुरजागड में लॉयड्स मेटल्स एंड इंजीनियर्स इस कंपनी को लोह खदान का आवंटन किया गया है. इन्ह सभी खनन क्षेत्रो को प्रस्तावित करते वक्त या मंजूरी देते हुए वन संवर्धन कानून १९८०, पर्यावरण अधिनियम १९८६, पेसा कानून १९९६, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ के प्रकरण ३ अ के कलम ५४, अनुसूचित जमती एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६, खान एवं खनन अधिनियम और अन्य कानूनन प्रावधानों का उल्लंघन खुद प्रशासन और सरकार द्वारा किया जा रहा है. जो इन खदानों को गैरकानूनी बना देती है। ये खदानें जहां प्रस्तावित हैं या जहां मंजूरी दी गयी है उन्ह जगहों पर हमारे ठाकुरदेव, तल्लोरमुत्ते, माराई सेडो, बंडापेन इन्ह देवतायो के पवित्र पहाड़ और जंगल है, जो कि यहां के स्थानिक आदिवासी एवं अन्य समुदायों की मुख्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासते हैं.

इन्हें सभी प्रस्तावित खदानों से लगभग १५,९४६ एकड़ और लगभग ४० हजार एकड़ जंगल-जमीन खदान पूरक कामों के लिए नष्ट किया जायेगा। इससे सिर्फ सुरजागड़ क्षेत्र ही नहीं बल्कि एटापल्ली, भामरागड और अन्य तहसील के ग्रामसभाओं के लोगो का वनों पर आधारित शाश्वत रोजगार प्रभावित और ख़तम हो जायेगा। इन्ही कारणों से प्रस्तावित एवं आवंटित खदानों को ७० गावो के पारंपरिक सुरजागड़ इलाखा गोटुल समिति का पुरजोर विरोध है। और इसीलिए ग्रामसभाओं ने कानूनन ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर एवं निवेदनों द्वारा खदानों को रद्द करने की पक्की भूमिका ली है ये बात उन्होंने पत्रकारों के समक्ष रखी।

सुरजागड़ क्षेत्र की कल्पना आलाम और अन्य उपस्थित जनसमुदाय प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया की, विकास और रोजगार के जुमलो द्वारा लोगो की सहानभूति पाकर राजनैतिक व्यक्ति एवं प्रशासन के अधिकारी सिर्फ दलाली कमाने हेतू पूंजीपतियों को गडचिरोली के बहुमूल्य संसाधन बेच रहे हैं। जनता ने ये मांग रखी की अगर सरकार को स्थानिक युवायों को अगर सचमे रोजगार मुहैया करना है तो गडचिरोली जिल्हे में रिक्त सभी पदों को भरकर रोजगार के अवसर खोले जाये।

उपस्थित प्रनिधियो ने सरकार को इशारा दिया की, आदिवासी जनता के पूजा स्थानों-पवित्र पहाड़ो और शाश्वत रोजगार को बचाने हेतु खनन विरोधी ग्रामसभा प्रस्तावों की तरफ ध्यान देकर तुरंत सभी खदानों के आवंटन रद्द किये जाये। अगर सरकार ऐसा नहीं कराती है तो हम अपने जंगल को, वनों से मिलने वाले रोजगार को, हमारी संस्कृति-हमारे देव और पूजा स्थल बचाने के लिए ऐतिहासिक आन्दोलन खड़ा किया जायेगा ये इशारा स्पष्ट करते हुए सुरजागड़ इलाखा समिति ने “जान देंगे पर पहाड़ नहीं देंगे” की आर पार की लड़ाई का ऐलान किया।

इस पत्रकार परिषद् में खदान के विरोध में उतरे सुरजागड़ इलाके की जनता और पारंपरिक गोटुल समिति के समर्थन में गडचिरोली जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने भी अपनी बात रखी। एटापल्ली तहसील के तोडसा पट्टी के ४० ग्रामसभाओं के तरफ से नंदू मट्टामी, वेनहारा (कसनसुर) क्षेत्र से ६८ ग्रामसभाओँ के तरफ से कोत्तुराम पोटावी, बेज्जुर (भामरागड) पट्टी के १२६ ग्रामसभायो के तरफ से अड़. लालसु नरोटी, झाडापापड़ा इलाके की ४० ग्रामसभाओँ के तरफ से बावसू पावे, खुटगाव इलाके की ६५ ग्रामसभाओं के तरफ से बाजीराव उसेंडी, के साथ साथ कोरची क्षेत्र (९० ग्रामसभाये) और तिपागड़ क्षेत्र (३० ग्रामसभाएं) के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित एवं मंजूर सभी खनन प्रक्रिया का विरोध किया और सुरजागड़ के खनन विरोधी संघर्ष को अपना समर्थन जारी करते हुए सुरजागड़ क्षेत्र की स्थानीय जनता के संघर्ष में पूरा सहयोग देने का ऐलान किया। सुरजागड़ क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी ग्रामसभा प्रस्ताव और निवेदन भेजे जायेंगे।