सिंगूर फैसले ने दिखाई राह : बस्तर के बाद अब नवलगढ़ से उठी जमीन लौटाने की मांग

31 अगस्त 2016 के सुप्रीम कोर्ट के सिंगूर मामले में दिये गये फैसले से नवलगढ के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहां के किसान कह रहे हैं कि यहाँ जो अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो सरासर गलत थी व जनसुनवाई में भी सभी किसानों ने अपनी ऊपजाउ व बहुफसलिय जमीन नहीं देने का लिखित में दिया लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ।

प्राईवेट सिंमेट कम्पनी तो सार्वजनिक हित में हो ही नहीं सकती। कम्पनी का अवार्ड पारित हुए छः साल से ज्यादा हो चुके हैं मगर किसान अभी भी धरना देकर अधिग्रहण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस लिए यहाँ नवलगढ के किसानों के साथ तो सिंगुर से भी ज्यादा प्रक्रिया में गफलत हुई है। किस प्रकार लगभग 300 एसी एसटी परिवारों को जमीन से बेदखल कर दिया है। व कैसे कैसे अपने कम्पनी के कर्मचारियों के नाम करोड़ों की जमीन खरीदी तथा काले धन को सफेद किया।

इसका एक उदाहरण दूं कि जब ये किसी से जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो बहुत ही कम रकम की बनाते हैं। बाकी पैसा चैक बनाकर या नगद किसान को देते हैं इस प्रकार जितना राजस्व सरकारी खजाने में जाना चाहिए उसका 10%भी नहीं जाता। यही नहीं अगर पूरी प्रक्रिया की थोड़ी सी भी जांच हो जाये तो सारी बेईमानी व चालाकी की पोल खुल जायेगी कि हमारे कुछ राजस्व अधिकारीयों के क्या क्या कारनामें हैं। इस लिए हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि हमें बिना सर्वोच्च न्यायालय की शरण जाये हमारी जमीन हमें सोंपदो व इस अतार्किक अधिग्रहण को रद्द करो।