राजस्थान के किसान-विरोधी भूअधिग्रहण क़ानून के खिलाफ साझा प्रदर्शन का आह्वान

राजस्थान सरकार का किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधयेक

राजस्थान में भाजपा सरकार फिर एक किसान विरोधी कदम उठाने जा रही है जिसके लिये सरकार ने राज्य में भूमि अधिग्रहण कानून 2014 को पारित करने की योजना बनाई है। इस कानून को पारित करने के लिये मंत्रिमंडल की सहमति की औपचारिकता भी पूर्ण कर ली गई है। इस प्रस्तावित कानून को भाजपा सरकार 17 से 19 सितम्बर 2014 के विशेष विधानसभा सत्र में कानूनी स्वरूप प्रदान कर रही है।

विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, युवा, महिलाएं, श्रमिक तथा संस्थाएं इस कानून का पिछले लम्बे समय से विरोध करते आ रहे हैं तथा अब समय आ गया है कि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ इस कानून को पारित होने से रोकें। चुंकि विधानसभा में इस कानून के विरोध की सम्भावना नगण्य है इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम विधानसभा के बाहर इस काले कानून के विरोध में प्रदर्शन करें।

इस कानून के विरोध में हम दिनांक 18 सितम्बर 2014 को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर, सरकार के इस ‘‘गैर लोकतांत्रिक कानून’’ को प्रदेश में लागू होने से रोकें।
धन्यवाद!

हम हैं:
कविता श्रीवास्तव (पी.यू.सी.एल.), हरकेश बुगालिया (निर्माण एवं जनरल मजदूर यूनियन), कैलाश मीणा (अवैध खनन व भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नीम का थाना), संजय माधव (अखिल भारतीय किसान सभा), जयराम (भौमिया समिति, डाबला), दीप सिंह (नवलगढ़ भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति), सवाई सिंह (राजस्थान समग्र सेवा संघ), अषोक खण्डेलवाल, शंकर सिंह (मजदूर किसान शक्ति संगठन), कुसुम साईवाल (जनवादी महिला समिति), निशा सिद्धू (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.), सतीश  (दलित अधिकार केन्द्र), रमेश  नन्दवाना (जंगल जमीन जन आंदोलन), ममता जैटली (विविधा), विरेन्द्र विद्रोही (जमीन बचाओं आंदोलन) एवं अन्य।

सम्पर्क:  कविता श्रीवास्तव – 9351562965, सवाई सिंह – 9413200044, संजय माधव-9414073669