संघर्ष संवाद

अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे देश के लोगों का इस तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाना निर्थक है। और यह कहा जा सकता है कि अदालत खुद भी इसी सिस्टम का हिस्स है जो आकांशओं और वंचित जन समुदाय और ‘ व्यापक जनहित’ की मुख्य अवधारणा के बीच बढ़ती खाई को पाटने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय के समक्ष याचना…

राजस्थान के झुंझनू जिले में अवैध खनन का विरोध कर रहे स्वतंत्रता सैनानी ताड़केश्वर शर्मा के पौत्र प्रदीप शर्मा की संदिग्ध मौत को पुलिस ने आत्महत्या करार दिये जाने के विरोध में 19 मार्च 2013 से अनिश्चित कालीन धरना आज 53वें दिन भी जारी है लेकिन प्रशासन ने आज तक खान माफियाओं के विरोध में कोई कार्यवाही नहीं की है. इस हत्या के दोषियों की गिरफ़्तारी,…

जब-जब दमन बढ़ता गया तब-तब संघर्ष बढ़ता गया एक बार फिर मारुति सुजुकी के संघर्षरत मजदूरों पर पूंजी की रक्षा में लगी हरियाणा पुलिस व प्रशासन ने दमन तेज कर दिया है। दमन की ताजा तरीन घटना को 19 मई को तब अंजाम दिया गया जब मारुति सुजुकी के संघर्षरत मजदूरों, उनके परिवार व गांव वाले, क्रांतिकारी, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक संगठनों व ट्रेड…

गुजरी एक मई को नयी दिल्ली में एक विशेष बैठक में, भू अर्जन व पुनर्वास के मुद्दे पर लाए जा रहे नए कानून के परिप्रेक्ष में यह यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया की :- जब की 1884 का साम्राज्यवादी, शासकीय सम्प्रभुतावादी, भू अर्जन कानून में बुनियादी बदलाव लाना ही नहीं, उसे ख़ारिज करने की भी हम बेहद ज़रूरत मानते हैं, प्रस्तावित…