संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

आदिवासीयों को पुनर्वास का इंतजार : कल से अनिश्चितकालीन अनशन

मध्य प्रदेश के बडवानी तहसील के 7 वनग्रामों में से एक खारीया भादल गांव है। 7 अगस्त से सरदार सरोवर बांध का पानी गाँव को अपनी चपेट में ले रखा है । इस गाँव के आदवासी पिछले 30 सालों से पुनर्वास का इंतजार कर रहे थे परंतु आज भी उनके हिस्से डूब ही आई है । नर्मदा जल जंगल जमीन हक सत्याग्रह 10 दिन से जारी है ।राजघाट बडवानी में पानी का लेवल भी…
और पढ़े...

जाम्बिया से भारत तक वेंदाता कम्पनी के खिलाफ प्रदर्शन; देखें विडियो

5 अगस्त को 2016 को ब्रिटिश माइनिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की वार्षिक जनरल मीटिंग के विरोध में भारत जांबिया और…

मध्य प्रदेश सरकार जब विस्थापितों के सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रही है तो…

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजघाट पर पिछली 30 जुलाई 2016 से अनिश्चितकालीन नर्मदा जल जंगल जमीन हक सत्याग्रह…

जुल्म से मुक्ति के लिए अहमदाबाद से ऊना तक पदयात्रा : देशभर के बुद्धिजीवियों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया समर्थन

दलितों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार तथा उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए उना दलित अत्याचार लडत समिति द्वारा गुजरात के अहमदाबाद से ऊना तक 5 से 15 अगस्त 2016 तक एक दलित अस्मिता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का प्रस्थान अहमदाबाद में वाल्मीकि बालिका नीली झंडी दिखाकर करेगी। और ऊना में 15 अगस्त को पीड़ित और वाल्मीकि बालिकाएं राष्ट्रध्वज…
और पढ़े...

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जान ही नहीं जमीन भी असुरक्षित है

हम लंबे समय से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की चर्चा करते आए हैं। फर्जी…

नर्मदा जल-जमीन हक सत्याग्रह का पांचवां दिन : मध्य प्रदेश सरकार का 55 गाँवों के…

पिछले 36 साल से देश के सबसे बड़े विस्थापन के शिकार नर्मदा बांध के विस्थापित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लड़ाई…

मानवाधिकार तो दूर आदिवासियों को जीने का हक़ भी नहीं दे पा रही छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले एक वर्ष में फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, असंवैधानिक गिरफ्तारियां तथा फर्जी आत्मसमपर्ण के तमाम मामले अब तक सामने आए हैं। सबसे दुखद यह है कि इन तमाम हिंसा, उत्पीड़न और प्रताड़नाओं के मामले सामने आने के बावजूद प्रशासन तथा राज्य सरकार इस तरफ से आंखें मूंदे…
और पढ़े...

नर्मदा जल-जंगल-जमीन हक सत्याग्रह : जल समाधि कुबूल पर नहीं छोड़ेंगे ज़मीन

नर्मदा जल, जंगल, जमीन हक सत्याग्रह का देश भर से आये समर्थकों के साथ हुआ आगाज, शहादत तक डूब से टकराने का…

नर्मदा बांध के जल भराव के विराेध में देश भर के जनसंगठनों का नर्मदा जल जंगल जमीन…

सरदार सरोवर बांध से विस्थापित हजारों परिवारों को बिना पुनर्वासित किए मोदी सरकार ने गेट को बंद करने का आदेश दे दिया…

मोदी ने दी राज्यों को भूमि लुटाने की खुली छुट : भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के साथ क्रूर मजाक

मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विफल होने के बाद अब अलग -अलग कानूनी दावपेंच से जमीन हथियाने और उद्योगपतियों को औने पौने दामों पर देने की कोशिश में लगी हुई है। कार्पोरेट के लिए अब भूमि की लूट राज्य अलग-अलग कानूनों से कर रहे। पेश है जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय द्वारा तैयार कुछ तथ्य और उनके जन विरोधी दावपेंच; 1. राज्य सरकारें…
और पढ़े...