देश से विदा लेते प्रधानमंत्री का फतेहाबाद में परमाणु विनाश को न्यौता

जनहित से जुड़े हर मोर्चे पर असफल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के आख़िरी दिनों में फतेहाबाद के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखने 13 जनवरी 2014 को जा रहे हैं. महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ परमाणु संयंत्र उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं ये उन्होंने हाल में खुद कहा है. फतेहाबाद के किसान, ग्रामीण और आम लोग पिछले चार बरसों से इस प्रस्तावित प्लांट का विरोध कर रहे हैं. इस लंबे संघर्ष में तीन किसान साथियों ने अपनी जान भी गंवाई है. परमाणु संयंत्र विरोधी मोर्चा के नेतृत्व में 11 जनवरी 2014 को फतेहाबाद में प्रधानमंत्री की यात्रा के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. पेश है परमाणु संयंत्र विरोधी मोर्चा का वक्तव्य;

 2012 में जिस हफ्ते हज़ारों लोगों ने प्लांट को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए आयोजित फर्जी सरकारी जनसुनवाई का मुखर विरोध किया और अफसरों को गाँव छोडने पर मजबूर किया, उसी समय मुट्ठी-भर भूस्वामियों को डरा-धमका और फुसला कर सरकार जमीन अधिग्रहीत करने में सफल रही और इस बात को ऐसे प्रचारित किया कि इस परियोजना को इलाके के लोगों का समर्थन हासिल है. सरकारी दमन और कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर खड़े किए गए इस जनसमर्थन के दावे की पोल इस बात से खुल जाती है कि पिछले एक साल में इलाके में आंदोलन का और विस्तार हुआ है – गोरखपुर के आस-पास के तीस ग्राम-पंचायतों ने परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, पिछले साल गर्मी में नहर सूखने से लोगों का ध्यान इस खतरे की और आकृष्ट हुआ और हज़ारों की संख्या में लोग फिर से गोलबंद हुए. इन आन्दोलनों में जनरल वी के सिंह, एम जी देवासहायम, जस्टिस बी जी कोलसे-पाटिल, संदीप पाण्डेय, के एन रामचंद्रन, अचिन वनायक और मेनका गांधी जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के समाजकर्मियों ने भी शिरकत की और अपना समर्थन दिया है. 

इस प्लांट का विरोध किसी राजनीतिक कारण या किसी ‘विकास-विरोधी’ रवैये के तहत नहीं हो रहा बल्कि देश में किसानों और गरीबों को तबाह कर जिस किस्म के खतरनाक और पर्यावरण-विनाशी औद्योगीकरण का चलन शुरू हुआ है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम ऐसा विकास चाहते हैं जिससे देश के गरीबों और पूरे इलाके का भला हो न कि कंपनियों को बिजली और मुनाफ़ा मिले और इसके लिए आम लोग विस्थापित और उत्पीड़ित किए जाएँ. गोरखपुर प्लांट से जुड़े खतरे, इसके पर्यावरणीय प्रभाव, पूरे इलाके की फसलों और जीव-जंतुओं पर होने वाले नुकसान, सिर्फ कृषि हेतु निर्मित भाखड़ा नहर के पानी के अवैध दोहन और फुकुशिमा के बाद दुनिया भर में परमाणु तकनीक से पीछा छुटाने के दौर में भारत सरकार द्वारा इस खतरे की अनदेखी जैसे महत्वपूर्ण सवाल पिछले चार साल से इस आंदोलन के केन्द्र में रहे हैं. 

गोरखपुर परमाणु परियोजना का विरोध क्यों —

प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी प्रेस कांफ्रेंस में  महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी असफलता स्वीकार करते हुए भी कहा कि उनका मूल्यांकन इतिहासकार करेंगे. लेकिन हमारा कहना है कि मनमोहन सिंह का मूल्यांकन वे डॉक्टर और आपदा-प्रबंधक करेंगे जिनको इस परमाणु-दुह्स्वप्न को झेलेंगे, जादूगोड़ा से लेकर कूडनकुलम तक वे आदिवासी और ग्रामीण करेंगे जो इस खतरे को झेल रहे हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए देशद्रोही घोषित किए जा रहे हैं. मनमोहन सिंह का मूल्यांकन विदर्भ में आत्महत्या करने वाले तीन लाख किसानों के बच्चे करेंगे. हम प्रधानमंत्री की इस यात्रा और गोरखपुर परमाणु प्लांट की आधारशिला रखे जाने का पुरजोर विरोध करते हैं और आप सबसे इस आंदोलन का समर्थन की अपील करते हैं जो इलाके के आम लोगों की सुरक्षा, जीविका और लोकतंत्र के सवाल पर केंद्रित है.