बैतूल के आदिवासियों ने शुरु किया सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा बचाओ अभियान

गौरतलब है कि 21 साल पहले आज ही के दिन यानी 12 दिसंबर 1996 को भारत की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया था. इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के तौर पर परिभाषित किया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार के लिए याचिका भी लगायी थी. इसके बाद 1 अगस्त 2003 को अपने आदेश पर कायम रहते हुए छोटे व बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के रूप में ही दर्ज करने के निर्देश दिए.

एडवोकेट अनिल गर्ग इस विषय पर अपने वक्तव्य में जोड़ते हैं कि – एक बार वन भूमि के तौर पर परिभाषित हो जाने के बाद इस ज़मीन पर सदियों से प्रचलित और आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज  सामुदायिक निस्तार व हक़, वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के लागू होते ही समाज को स्वत: प्रदान किये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाना थी लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग ने इन ज़मीनों को समुदायों को न देकर कभी संरक्षित वन अधिसूचित किया, कभी भूमि बैंक के लिए, कभी नारंगी भूमि बताकर सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवमानना की. इतना ही नहीं लोगों की निजी सवामित्व की ज़मीनों को भी जो छोटे व बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज थीं उन्हें भी अपने नियंत्रण में लिया और लोगों को गैर कानूनी ढंग से अपनी ही ज़मीनों से बेदखल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. इन ज़मीनों पर पैदा होने वाले लघु वनोपज पर सामुदायिक अधिकारों  को तरजीह न देते हुए ग्रामीण आबादी की पहुँच से इसे दूर किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में बैतूल जिले में ही वन विभाग के नियंत्रण से अवैध कब्ज़े के रूप में शामिल की गयी लगभग 80 हेक्टेयर ज़मीन बैतूल शहर के विकास के लिए वापिस ली गयी है. यह अपना तरह का देश में पहला उदहारण है जब वन विभाग द्वारा आजादी के बाद  से जारी मनमानी को चुनती दी गयी और वन विभाग को सामुदायिक निस्तार की ज़मीनों को वापिस करना पडा. यह देखना दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही ज़मीन को राजस्व व वन विभाग अपने अपने अभिलेखों में दर्ज करते चला आ रहा है और उन ज़मीनों पर अपने अपने ढंग से कार्यवाही करते आ रहे हैं. इसे एडवोकेट अनिल गर्ग- समानांतर कार्यवाहियों का इतिहास कहते हैं जो असल में संसद द्वारा स्वीकार किये गए ‘एतिहासिक अन्यायों’ का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ज़मीनों के रिकार्ड्स में  इस तरह की माम्नानियों का सबसे ज़्यादा खामियाजा इन ज़मीनों पर साड़ों से बसे आदिवासियों व अन्य परम्परागत आबादी को भुगतना पड़े हैं और यह उत्पीड़न बदस्तूर जारी है.

इन्हीं सवालों को लेकर ग्राम सर्वोदय अभियान की ओर से यह पहला सम्मलेन किया गया. बैतूल से शुरू हुए इस अभियान को पूरे प्रदेश में व्यापक व पुरजोर ढंग से उठाया जाएगा.