संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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अवैध खनन विरोधी आंदोलन

क्या है जाजोर पहाड आंवटन का मामला ?

अलवर-तिजारा- दिल्ली सडक पर ग्राम किथूर के पास दाहिने हाथ की तरफ अरावली पर्वत क्षंृख्ला का एक महत्वपूर्ण पहाड है, जो लगभग 12 किमी लम्बा और पांच किमी चौडा है। इस पहाड की सीमायें ग्रा0पं0 जटियाना, सिरमोली, कारोली, किथूर, महरमपुर, खानपुर, घासोली, दोंगडा, बम्बोरा, तहनोली, इस्माइलपुर, जेरोता, राताखुर्द व भन्डवाडा से जुडी है। जिसमें 40 से अधिक गांव आते…
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मेवात की अरावली पर्वत शृंखला पर गहराता संकट

दिल्ली मेट्रो रेल निगम की प्रस्तावित पर्यटन परियोजना के लिए हजारों हेक्टर भूमि अलवर के अरावली पर्वत शृंखला में…

एक इंच भूमि भी नहीं देगे – महवा भराला भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति

राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के ग्रामीण पिछले तीन वर्ष से रिको के प्रस्तावित ओधोगिक क्षेत्र का विरोध कर रहे है । ग्राम सभा व् किसान जमीन नही देना चाहते है । समय - समय पर सामूहिक व् लिखित आपतिया भी दर्ज करवायी है । 28 अप्रैल को प्रशासन- पुलिस ने किसानो के खेतो में घुसने का प्रयास किया जिसके विरोध में आज 29 अप्रैल…
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ग्रीनपीस : प्रिया पिल्लई को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका

नई दिल्ली, 11 जनवरी 2015। सरकार द्वारा एक बार फिर से ग्रीनपीस के खिलाफ कठोर नीति अपनाने की घटना सामने आयी है। आज…

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान कोल लिमिटेड की पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया !

ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति ने मनाया उत्सव, महान को फिर से आवंटति न करने के लिये चेताया सिंगरौली। 26 सितंबर…

सुप्रीम कोर्ट ने किया महान कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द, महान के ग्रामीणों में खुशी की लहर

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रुप से आवंटित 214 कोल ब्लॉक को किया निरस्त सिंगरौली। 24 सितम्बर 2014। आज कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले से सालों के संघर्ष के बाद, महान वन क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। कोयला घोटाले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महान कोल ब्लॉक सहित 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया है। महान वन क्षेत्र में…
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भारत – ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील से दोनों देशों के स्थानीय लोगों को नुकसान :…

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट एक नाभिकीय समझौते को अंतिम रूप देेने भारत आए हैं। इस संबंध में नाभिकीय…

पेड़ों में राखी बांधकर जंगल बचाने का लिया संकल्प

सिंगरौली, 10 अगस्त 2014। रक्षा बंधन के दिन महान वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने महुआ पेड़ को राखी बाँधकर अपने जंगल के…

जनवादी आंदोलनों पर दमनकारी नीति अस्वीकार्यः महान संघर्ष समिति

पुलिस दमन के बीच महान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से एस्सार का खनन लाइसेंस रद्द करने और ग्रामीणों के वनाधिकार की रक्षा करने की मांग की 5 अगस्त 2014। भोपाल। कई सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ महान संघर्ष समिति ने सरकार से सिंगरौली के महान जंगल में एस्सार व हिंडाल्को को प्रस्तावित कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन पर शुरू दमनकारी नीति को…
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