राज्य दमन/पुलिसिया दमन

हाल के महीनों में सरकारी दमन, कारपोरेट लूट और आर्थिक-सामाजिक विषमता के मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाले लोगों पर चौतरफा हमले हुए हैं चाहे वो रायगढ के रमेश अग्रवाल हों, या मारुति के मज़दूर. दमन के इस पूरे दुष्चक्र पर सुनील की यह रिपोर्ट: आपके घर में ‘लूटेरे’ आते हैं; आप विरोध करते हैं तो आपको बांध कर मारा-पीटा जाता है; अगर इसका जवाब…

15 जुलाई, 2012 को रिमझिम बारिस के बीच, सरकार के फरमान पर अपनी जमीन बचाने के लिए नगड़ी गांव के रैयत रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में विराजमान हुए। यह विश्व विद्यालय भी उन्ही के बापदादो से जमीन छिनकर बनायी गयी है। सरकार अब उनका बचाखूचा जमीन भी विकास के नाम पर लूट कर उन्हें भूमिहीन, बेघर और लाचार बनाने पर तुली हुई है, जिसका…

सत्ता की कथनी-करनी का गंभीर फर्क बार-बार सामने आता रहता है। भारतीय संविधान में आदिवासियों की विशष्टताओं को देखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान पांचवीं एवं छठवीं अनुसूची के रूप में किये गये हैं और वन अधिकार अधिनियम बनाते समय भी घड़ियाली आँसू बहाते हुए कहा गया था कि ‘ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करने के लिए’ यह कानून लाया गया है जिससे कि आदिवासियों के…

10 अक्टूबर, 2011 को झारखंड मानव अधिकार आन्दोलन द्वारा तैयार सारंडा का शाब्दिक अर्थ सात सौ छोटी पहाड़ियों वाला जंगल है। यह एशिया में सबसे बड़ा साल के जंगल के रूप में प्रसिद्ध है। यह झारखंड के जिले पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। लगभग 20,000 आदिवासी परिवारों वाली सवा लाख आदिवासी जनसंख्या जंगल में रहती है। आदिवासी कृषि, जंगली उत्पादों एवं पशुपालन…