भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के कोरणा गांव की 400 बीघा गोचर (चारागाह) और तालाबों की जमीन को भाजपा सरकार ने विघुत सब स्टेशन के लिए आवंटित कर दिया है। इस आवंटन से वहां के स्थानीय निवासी खासे नाराज हैं। प्लांट निर्माण को लेकर कोरणा ग्राम पंचायत ने प्रशासन को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस आवंटन से वहां की…

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आने के बाद से ही भाजपा सरकार ने इस देश की समस्त प्राकृतिक संपदा को कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथ सौंपने की मुहिम चला रखी है. नित नए कानून बनाकर या फिर पुराने कानूनों में संशोधन कर वह इस काम को अंजाम दे रही है. फिर वह चाहे केंद्र में हो या राज्य में. इसी क्रम में झारखंड में एक सदी से भी पुराने सीएनटी तथा…

झारखण्ड की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को आसानी से कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंप सकने की अपनी लंबी कोशिशों में अंततः सफल हो ही गई। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, 1908 (CNT) में किए गए संशोधन के पश्चात सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, संशोधन विधेयक, 2016 पारित हो गया। गौरतलब है कि इस विधेयक के विरोध…

झारखण्ड की भाजपा सरकार द्वारा सीएनटी/एसपीटी एक्ट संशोधन बिल 23 नवम्बर को तमाम विरोध के बावजूद विधानसभा में पारित किए जाने के विरोध में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने 25 नवंबर को ‘झारखंड बंद’ की घोषणा की है। विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है । प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के…