भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

26 जनवरी 2015 को प्रकाशित एक सरकारी विज्ञापन (संख्‍या-डीएवीपी 22201/13/0048/1415) में संविधान की प्रस्‍तावना के दो शब्‍द ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ रहस्‍यमय ढंग से गायब थे। क्‍या ऐसा जानबूझकर किया गया था? भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्‍ट-भ्रष्‍ट करने की अनेक कोशि‍शों के बाद, क्‍या यह सरकार भारत के संविधान के ताने-बाने को उलटने-पुलटने में…

उत्पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हों! भू-अधिग्रहण और दमन के खिलाफ जनविरोध प्रदर्शन 16 नवम्बर 2015 समय : 3 बजे से धरना स्थल : गांधी प्रतिमा, जीपीओ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश साथियों, केंद्र सरकार ने भले ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस ले लिया हो लेकिन हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों…

भूमि अधिग्रहण और राज्य दमन विरोधी सम्मलेन 27 अक्टूबर 2015, वाराणसी, उत्तर प्रदेश आज वाराणसी में आयोजित देश के सात राज्यों से आए विभिन्न जन आंदोलनों, किसान सभा, ट्रेड यूनियनों के संघर्षशील साथी “भूमि अधिग्रहण और राज्य दमन के विरोध में राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए”। सभा में उपस्थित साथियों ने निम्न प्रस्ताव पारित किए- राज्य सरकार के हिंसात्मक…

इलाहाबाद, १६ अक्टूबर : यहाँ की करछना तहसील के कचरी गाँव में बीते महीने की 9 तारीख को हुए पुलिसिया दमन की जांच करने दिल्ली से आई पत्रकारों की एक स्वतंत्र जांच समिति ने जेल में बंद किसानों के परिवारों के साथ सहानुभूति जताते हुए उन्हें तत्काल बेशर्त रिहा करने की मांग उठाई है। गुरुवार और शुक्रवार को कचरी,कचरा, देहली भगेसर आदि गांवों का दौरा करने तथा…