भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ और भूमि अधिकार के लिए आन्दोलनों की रणनीति बैठक 10:30 से 3:30 बजे राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 4 से 6 बजे 2 अप्रैल, डिप्टी स्पीकर हॉल, कंस्टीट्यूशन क्लब, दिल्ली साथियों, वर्ष 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके मोदी की अगुवाई वाली वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा…

झारखण्ड के पोटका के आसोनबनी में एक स्टील संयंत्र स्थापित करने के लिए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड व झारखण्ड सरकार के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर 5 जुलाई, 2005 को दस्तखत किए गए थे। कंपनी का दावा है कि अब तक उसने 22,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए आवश्यक 1417 एकड़ ज़मीन में से 285 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी की…

पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबहूं न छाड़े खेत! अभिषेक श्रीवास्‍तव करीब तीन हफ्ते पहले की बात है जब दिल्‍ली की चुनावी सरगर्मी के बीच एक स्‍टोरी के सिलसिले में हम कम्‍युनिस्‍ट पार्टियों के सुनसान दफ्तरों के चक्‍कर लगा रहे थे। मतदान से ठीक एक दिन पहले 36, कैनिंग लेन में जाना हुआ जहां मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (माकपा) की किसान सभा का…

भूअर्जन अध्यादेश और कॉरपोरेट राज के खिलाफ सम्मेलन 14-15 मार्च 2015 स्थान: तेतला गेस्ट हाउस, टाटा हाता रोड, पोटका , पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड। साथियो, जोहार ! नरेन्द्र मोदी की सरकार के बने हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। जनता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ भाजपा को बहुमत दिया कि यह सरकार जनता की भलाई देश की तरक्की के लिये काम करेगी जैसा कि आज तक…