भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए देश भर के लगभग एक सौ पच्चीस जनांदोलन और लोकतांत्रिक समूह नवम्बर 29-30, 2014 को ओडिशा के जगतसिंहपुर के ढिंकिया गाँव में इकट्ठा हो रहे हैं। आपसे अपील है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हों और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। भारत की नव निर्वाचित केंद्र सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह…

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला घोटाले को लेकर दिया गया निर्णय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसने एक बार पुनः प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। पिछले दो दशकों से जारी कोयले की दलाली में सभी ने हंसी खुशी से अपने हाथ ही नहीं मुंह भी काले किए हैं। भारतीय तंत्र की बेशर्मी को उजागर करता जयन्त वर्मा…

गुजरी 30 अगस्त 2014 को डॉ सुनीलम की पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के अगुआ अभय साहू से दिल्ली में मुलाकात हुई. इस मुलाकात में अभय साहू से पोस्को आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. सरकारी गठजोड आज जिस शातिर तरीके से आंदोलनकारियों की आवाज़ चुप कराने में लगा है उसकी बानगी आपको पोस्को विरोधी आंदोलन में देख सकते है. यहाँ पर 2005 से 2014…

चित मैं जीता पट तू हारा ! इस चतुराई को अपनाते हुए केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी तुरंत अधिग्रहण के लिए अपनी अनुशंसाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजते हैं और उस मंत्रालय की कुर्सी पर बैठे नितिन गडकरी हमशक्ल फिल्मी नायक की तरह दोहरी भूमिका निभाते अपनी अनुशंसाएं केबिनेट के लिए तैयार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किसी…