भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

सात सालों में पोस्को विरोधियों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। प्लांट के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था वहां के वाशिंदे अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सात साल पहले बीस पेज के जिस एमओयू को दिखा कर बीजेड़ी गर्व कर रही थी विभिन्न शर्तों वाली उक्त एमओयू में पांचवीं शर्त थी कि इस एमओयू की मियाद बढ़ाई भी जा सकती है लेकिन इसके लिए पोस्को को इन…

मई 2009 में प्रकाशित इस समाचार के बाद से अब तक काफी जमीन हड़पी जा चुकी है विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश करने या उन देशों की कुछ कंपनियों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को आम तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास माना जाता है और इसकी बढ़-चढ़ कर…

पिछले दिनों जर्मनी में ‘एफेक्टिव कोऑपरेशन फॉर ए ग्रीन अफ्रीका’ के जर्मनी में आयोजित पहले अधिवेशन में ओबांग मेथो ने विस्तार के साथ बताया कि किस तरह अफ्रीका के अनेक देशों और खास तौर पर उनके देश इथियोपिया की जनविरोधी और तानाशाह सरकारें पैसे के लालच में अपने ही देश की जनता के खिलापफ काम कर रही हैं और अपार प्राकृतिक संपदा से भरपूर उपजाउफ जमीनों को…

जेल से छूटने के बाद दयामनी बारला से आज दिल्ली में मुलाकात हुई. कारपोरेट-सरकारी गठजोड आज जिस शातिर तरीके से उन सबकी आवाज़ चुप कराने में लगा है जो अपने आस-पास लोकतंत्र और लोगों के हक को लेकर बोलते हैं, इसकी ताज़ा मिसाल हैं दयामनी बारला. डॉ. सुनीलम की रिहाई के लिए 12 जनवरी को मुलताई में हुई जन-सुनवाई से होकर आईं दयामनी जी ने देश भर में इस तरह…