भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

31 अक्टूबर के झारखंड हाईकोर्ट के इस बयान के बाद कि नगड़ी में निर्माण कार्य जारी रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती हो, प्रशासन ने भी नगड़ी आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पेश हैं रांची से अतुल आनंद की यह रिपोर्ट; अन्यायपूर्ण भूमि-अधिग्रहण के खिलाफ नगड़ीवासियों के सत्याग्रह से झारखंड सरकार इतनी भयभीत हो गयी है कि उनके मनोबल…

यह विडियो सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला है जो इन दिनों न्यायिक हिरासत में रांची जेल में हैं। उन्होंने गुज़री 16 अक्टूबर को छह साल पुराने मामले में आत्मसमर्पण किया था। यह मामला मनरेगा से जुड़े गड़बड़झाले के ख़िलाफ़ उनकी अगुवाई में हुए प्रदर्शन को लेकर दर्ज़ किया गया था। 18 अक्टूबर को कोर्ट से बेल भी मिल गई परंतु वो जेल से बहार नहीं आ पाई. जब…

करछना (इलाहाबाद) में जेपी पावर प्लांट प्रस्तावित है। इसके लिए 2010 में 22 सौ बीघा ज़मीन अधिग्रहीत की गयी। सरकार ने ज़मीन का मुआवज़ा बाज़ार दर से दस गुना कम तय किया- कुल तीन लाख रूपये प्रति बीघा जबकि तब ज़मीन का बाज़ार भाव था 30 लाख रूपये प्रति बीघा। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा दूसरे संगठनों के साथ मिल कर संघर्षरत है। इस अन्याय के…

दयामनी बारला को आज जमानत मिल गई है इस मोके पर हमें जश्न मनाने से ज्यादा इस बात पर गौर करना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनावाधिकर्मियों और दुसरे संघर्षशील साथियों को फर्जी मुकदमों में फ़साये जाने का ये सिलसिला और दमन चक्र कैसे रुके. क्योंकि मामला किसी एक दयामनी का नहीं है... उन्हें छह साल पुराने मामले में उन्होंने गुज़री 16 अक्टूबर को आत्मसमर्पण…