भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

उड़ीसा के जनसंघर्ष: सबक और चुनौतियां - धीरेन्द्र प्रताप सिंह

पश्चिम सिंहभूम (झारखण्ड) जिले के नोआमण्डी ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से सरकारी सर्वे टीम को गांव की आदिवासी महिलाओं ने 30 जुलाई 2011 को वापस खदेड़ दिया। हुआ यूं कि गांव में कुछ सर्वे (भूमि का सर्वे) का काम करने के लिए एक सरकारी सर्वे टीम आ टपकी.... इस पंचायत के आसपास के क्षेत्रों में जिंदल-भूषण जैसी कम्पनियां सरकार की मदद से भूमि कब्जाने…

हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां बड़े बांध, माइक्रो हाइड्रो पॉवर प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोग संघर्षरत हैं तथा भाखड़ा बांध से प्रभावित विस्थापित आज तक पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं इस बीच हिमाचल प्रदेश में धौलाधार सेंचुरी का मुद्दा गरमा रहा है। 1999 में बैजनाथ की 12 पंचायतों के क्षेत्र को धौलाधार सेंचुरी क्षेत्र में शामिल किया गया था। 2006…

कानून का मखौल इस तरह उड़ाया जा रहा है कि लगता ही नहीं कि यहां कानून का राज कायम है। कहने को तो तमाम अधिकार लोगों को दिये गये हैं परंतु जब इनका उपयोग आप शासन-प्रशासन या कारपोरेट घरानों की मनमर्जी के खिलाफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि हम ‘लोकतंत्र’ में नहीं बल्कि ‘कारपोरेट तन्त्र’ में जीवित रहने को विवश किये जा रहे हैं और हमारी…