संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

जखोल-साकरी जलविद्युत परियोजना पर जनसुनवाई की नौंटकी; एक बार फिर लुटेंगे प्राकृतिक संसाधन झूठे सरकारी जाल में

उत्तराखंड में यमुना घाटी में सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल-साकरी जलविद्युत परियोजना, 44 मेगावाट, की जनसुनवाई 12 जून, 2018 को घोषित हुई है। इसमें वही कमियां, वही कानूनी उल्लंघन और नैतिक उल्लंघन की जा रहे हैं जो कि अगस्त 2017 में बहु प्रचारित पंचेश्वर बांध की जनसुनवाई में किये गए। यहां भी लोगों को जनसुनवाई क्यों हो रही है किन कागजो के आधार पर होती है…
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मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने दी चेतावनी : यदि आदिवासी हुआ बेघर तो नाम मिट जाएगा भाजपा का प्रदेश से

11 मार्च 2018। मध्य प्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील के सोंढुल गाँव में अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री के कारण 28 गाँवो के असंवैधानिक विस्थापन को लेकर 30 हज़ार से अधिक आदिवासियों ने हुँकार भरते हुए कहा कि यदि आदिवासी बेघर हुआ तो क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा कर रख देंगे। पढ़े हिन्द किसान से साभार…
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पेसा : आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत स्वशासन को क़ानूनी मान्यता देने वाला कानून

-घनश्याम पेसा कानून संविधान संधोशन से बना एक ऐसा कानून है जिसे लोकसभा और राज्य सभा ने भारी बहुमत से पारित…

चुटका परमाणु पॉवर प्लांट परियोजना पर पुनर्विचार के लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा…

मध्य प्रदेश, मंडला- 20 फ़रवरी 2018 नर्मदा यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री…

जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी दबाव से डरें नहीं : जवाब में उठाए जा सकते हैं यह कदम

जब आप अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपके ऊपर जमीन…

मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जाने के मामले की जाँच हो : भाकपा-माले

भाकपा-माले ने किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जा मामले की जांच की मांग. पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद व खेग्रामस राज्य सचिव गोपाल रविदास ने किया घटनास्थल का दौरा. गिरिराज सिंह की बर्खास्तगी की मांग पर 10 फरवरी को राज्यव्यापी विरोध दिवस. पटना 9 फरवरी 2018. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दानापुर में श्री रामनारायण राम…
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