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राज्यवार रिपोर्टें
मध्य प्रदेश : बसनिया बांध की वापसी
कुछ साल पहले कतिपय बांधों को निरस्त कर देने की मध्यप्रदेश सरकार की घोषणा ने नर्मदा घाटी के रहवासियों को राहत दी थी, लेकिन अब दी गई प्रशासनिक स्वीकृति ने उन्हें फिर चिंता में डाल दिया है। बड़े बांधों को बनाने की सरकारी जिद सत्तर के दशक से घाटी में हाहाकार मचा रही है, जबकि उनसे गिनाए गए लाभ आज तक कारगर नहीं हो सके हैं। प्रस्तुत है, फिर स्वीकृत किए गए…
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छत्तीसगढ़ : फर्जी मुठभेड़, हत्या, गिरफ्तारी और दमन के खिलाफ नई सरकार के समक्ष…
रायपुर। 29-30 नवंबर 2023 को कांकेर में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ बचाओ…
उत्तराखण्ड : सुरंग में मजदूरों का फंसना कोई अकेली त्रासदी नहीं है
अभी 28 नवंबर को करीब 17 दिन से बारामासी सड़क की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना कोई…
तबाह होता हिमाचल प्रदेश
मणिपुर की हिंसा की तरह पिछले पांच-छह महीनों से जारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ध्यान से देखें तो ये दोनों संकट मानव-निर्मित विकास के नतीजे दिखाई देते हैं। क्या हम कभी इन त्रासदियों से कोई सबक ले सकेंगे? प्रस्तुत है, इसी की पड़ताल करता कुलभूषण उपमन्यु का यह लेख;
हिमाचल प्रदेश में बाढ़-भूस्खलन का सिलसिला थमने…
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मध्य प्रदेश : नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं पुनर्जीवन अधिनियम का मसौदा राष्ट्रीय नदी…
बड़वानी, 16 सितम्बर 2023; नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय नदी घाटी मंच का सम्मेलन यादव भवन नवलपुरा बडवानी में…
मध्य प्रदेश : जंगल बचा रहे अलीराजपुर के आदिवासी
आजादी के पचहत्तर साल में वन अधिकार पर अब जाकर कुछ बातें हो रही हैं और परंपरागत वनवासियों को कहीं-कहीं पट्टे दिए भी…
मध्य प्रदेश : महानदी पर बांध की तैयारी, डूबेंगे 14 गांव
कटनी, 30 अगस्त 2023; जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी को दिनांक 13 जून 2023 के पत्र में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य करने हेतु 29.61 लाख रुपए आबंटित करने सबंधि समाचार प्रकाश में आया। तब से कटनी जिले के ढिमरखेङा विकास खंड के भोपार गांव में महानदी पर प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना का व्यापक विरोध स्थानीय समुदाय…
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उड़ीसा : वेदांता, अडानी और हिंडाल्को कंपनियों के खनन का विरोध करने पर पिछले 3…
गणतांत्रिक अधिकार सुरक्षा संगठन पिछले तीन हफ्तों से दक्षिण उड़ीसा के विभिन्न जिलों में खनन के विरोध में चल रहे…
कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट देने से काम नही चलेगा, हसदेव की खदानों को दी गई…
कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट देने से काम नही चलेगा, हसदेव की खदानों को दी गई स्वीकृतियां निरस्त करे भूपेश सरकार- हसदेव…
क्या ‘विकास’ से बच पाएंगे हिमालयी राज्य ?
पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर किए गए धतकरम इस मानसून में अप्रत्याशित तेजी से हमारे देखते-देखते ध्वस्त हो रहे हैं। कमाल यह है कि यह तबाही जानते-बूझते, वैज्ञानिकों-पर्यवरणविदों-सामाजिक कार्यकर्ताओं की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए लाई गई है। ऐसे में क्या अब भी इन राज्यों के बच पाने की कोई गुंजाइश है? प्रस्तुत है,…
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