संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

उत्तर प्रदेश

करछना पॉवर प्लांट का भूमि अधिग्रहण रद्द किसानों के आंदोलन के आगे नहीं टिक पाया जेपी ग्रुप

करछना में पॉवर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को अंततः जीत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने करछना में प्रस्तावित जेपी ग्रुप के थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि किसानों को मुआवजा लौटाना होगा, इसके बाद उनकी…
और पढ़े...

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना से जे.पी. कंपनी ने हाथ खींचे

उ. प्र. विधानसभा चुनाव 2012 की अधिघोषणा जारी होने के बाद चुनाव होने से पहले गंगा एक्सप्रेस-वे की विकासकर्ता कम्पनी…

कछुआ सेंचुरी विरोधी संघर्ष

पुलिस व किसानों में छापामार संघर्ष: लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग के जवाब में पथरावपूर्वी उ.प्र. में गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन, इलाहाबाद जिले के मेजा तथा करछना के किसानों के संघर्षों के साथ ही साथ वाराणसी जनपद में चंदौली क्षेत्र के डुमरी गांव एवं उसके आसपास ‘कछुआ-सेंचुरी’ बनाने के लिए गंगा तट की भूमि के अधिग्रहण के सरकारी प्रयासों के विरोध…
और पढ़े...

करछना पावर प्लांट के विरोध में भूमि रक्षा हेतु संघर्ष: जोर आजमाइश जारी

पुलिस का फ्लैग मार्च: हवाई फायरिंग और मारपीट से भड़के किसान, अनशनकारियों को पीटा गया, पुलिस ने गांवों में घुसकर…

जहरीला पानी पीने से 15 दिन में 18 बच्चों की मौत जनसंघर्ष मोर्चा करेगा संघर्ष

मिर्जापुर, सोनभद्र, ओबरा, चुर्क आदि स्थानों पर विस्थापन पलायन की समस्या और गंभीर तो होती ही जा रही है, कनहर बांध…

‘गंगा एक्सप्रैस वे’ एवं ‘भूमि अधिग्रहण’ के खिलाफ 30 अक्टूबर से 16 नवम्बर तक ‘किसान जन जागरण यात्रा’ सम्पन्न पूरा गंगा का मैदान ‘‘जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे’’ के नारे के समर्थन में

उ. प्र. के किसानों ने अपनी जीविका, कृषि, भूमि की रक्षा के लिए जारी अपने संघर्ष को तेज करते हुए ‘गंगा एक्सप्रेस वे’ परियोजना के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा 30 अक्टूबर को बलिया के नरही गांव से शुरू हुई और गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर, काशीराम नगर,…
और पढ़े...

28 मार्च को घेरेंगे कलेक्टरेट, देंगे धरना: उच्च न्यायालय में लगायेंगे न्याय की…

16 मार्च 2012 को पी.यू.सी.एल. के प्रांतीय अध्यक्ष चितरंजन सिंह एवं जिला अध्यक्ष तथा मंत्री लक्ष्मण गिरि एवं विकास…

खनन हादसा मामले में जाँच दल की रिपोर्ट वन, श्रम, राजस्व विभाग व जे.पी. कम्पनी पर आपराधिक मामले की माँग

जे.पी. कम्पनी के मालिकों पर हत्या तथा प्राकृतिक संसाधनों की लूट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने की मांग आदिवासियों एवं दलितों के ऊपर लगभग 20 हजार मुकदमे केवल वन विभाग द्वारा किए गए, जिनमें 80 फीसदी महिलाए हैं. लेकिन अवैध खनन एवं जंगलों के अवैध कटान पर माफियाओं, अधिकारियों, कम्पनियों, ठेकेदारो, पुलिस विभाग आदि पर मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते... उ. प्र.…
और पढ़े...