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झारखण्ड
अनशन का 12वां दिन : यूरेनियम के प्रकोप से जूझ रहे आदिवासी और सो रही है सरकार
झारखण्ड के पूर्वी झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तुरामडीह यूरेनियम माईन्स के विरोध में तुरामडीह विस्थापित विस्थापित समिति पूर्वी सिंहभूम द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन अनशन को आज 12वां दिन हो गया है। गौरतलब है कि यह धरने पर बैठे आंदोलनकारी तुरामडीय यूरेनियम माईन्स के इलाकों से…
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झारखण्ड : आजादी के सत्तर सालों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है सबर आदिवासी…
भारत का इतिहास बताता है कि जब अंग्रेज भारत पर कब्जा कर रहे थे तो उन्हें सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं से झेलना…
अनशन का 10वां दिन : यूरेनियम खनन से तबाह होती जिंदगियां; सरकार नहीं ले रही…
झारखण्ड : तुरामडीह यूरेनियम माईन्स के विस्थापित-प्रभावितों का 10 दिनों से अनशन जारी
झारखण्ड के पूर्वी…
झारखंड : सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ विधान सभा घेराव
भूमि अधिकार आंदोलन ने 29-30 जून के सम्मेलन में झारखंड के…
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सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखण्ड विधानसभा घेराव : भूमि अधिकार आंदोलन
भूमि अधिकार आंदोलन का विधानसभा मार्च-घेराव
रैली एंव जनसभा 8 अगस्त 2017, बिरसा चौक हटिया, रांची, झारखंड
आठ…
जबरन भूमि अधिग्रहण, कॉर्पोरेट लूट और सीएनटी-एसपीटी संशोधन अधिनियम के खिलाफ…
राँची, झारखण्ड | 30 जून 2017 : थियोलॉजिकल हॉल, गोस्नर मिशन कम्पाउंड, रांची में भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व…
प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं : भूमि अधिकार आंदोलन
रांची, 29 जून 2017 : आज रांची के थेलॉजिकल हॉल, गोस्नर मिशन कम्पाउंड में भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले दो दिवसीय जनसंघर्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र पूर्व सांसद हनन मुल्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में आए वक्ताओं ने देश में प्रचारित किए जा रहे झारखण्ड के विकास के लिए सीएनटी/ एसपीटी में संशोधनों को पर्दाफाश करते हुए…
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झारखण्ड : सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन अध्यादेश के खिलाफ भूमि अधिकार आंदोलन का…
झारखण्ड राज्य गठन के 16 साल बाद हालात यह हैं कि खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की इस कदर…
झारखण्ड : जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे विस्थापितों पर पुलिसिया दमन; देखें वीडियो
झारखण्ड के कोडरमा जिले में बांझेडीह पावर प्लांट से निकल रही राख के लिए एशपॉन्ड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, स्थानीय आदिवासी शुरू से ही भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहर थे. जबरन सीमांकन स्थल को चिहि्नत करने पहुंचे डीवीसी और जिला प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों के विरोध को बंदूक की नोक पर दबाते हर उनकी जमीन पर जबरन कब्ज़ा कर लिया…
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