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मध्य प्रदेश
भू-अर्जन कानून 2013 : ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों का भू-अर्जन निरस्त
प्रभावित फिर से डूब की ज़मीन का भू-मालिक बना / पुनः पट्टे देने की मांग की
नए “भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” के 1.01.2014 को प्रभावशील होने के बाद उसके एक महत्वपूर्ण प्रावधान के अनुसार ओम्कारेश्वर परियोजना की शासन द्वारा पूर्व में अधिगृहित हजारों एकड़ जमीन का भू-अर्जन निरस्त हो गया…
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आदिवासी अस्मिता और विकास : राष्ट्रीय सम्मलेन, अक्टूबर 14-15, 2014
मध्य प्रदेश के जबलपुर में आगामी 14-15 अक्टूबर, 2014 को ‘‘आदिवासी अस्मिता और विकास’’ विषय पर दो दिवसीय…
जुड़ती नदियाँ, बिखरता जीवन: केन-बेतवा नदीजोड़ परियोजना और आदिवासी विस्थापन
क्या है केन – बेतवा नदी गठजोड़
देश की तीस चुनिन्दा नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना में से एक है केन –…
ये प्यास है बड़ी : नर्मदा का हर रोज 30 लाख लीटर पानी निगलेगा कोका कोला !
कोका कोला को प्रतिदिन 30 लाख लिटर्स नर्मदा का पानी....
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के आदिवासी-किसान, खेती, संपदा की बरबादी क्यों?
सरदार सरोवर पर पुनर्विचार जरूरी।
बड़वानी (मध्य प्रदेश ): गुजरात से यह खबर आयी है कि नर्मदा का जल जो सरदार सरोवर के द्वारा राज्य को मिल रहा है उसमें से,…
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सरदार सरोवर परियोजना: समीक्षा की अनिवार्यता
सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की अनुमति के साथ ही पुनर्वास की वास्तविकता और विस्थापन की विभीषिका के…
रिलायंस की लूट और अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण जनता एकजुट
'लोकविद्या जन आन्दोलन'और 'किसान आदिवासी विस्थापित एकता मंच' का धरने को समर्थन
गुजरी 26 अगस्त 2014 को…
अपनी भूमि पर बेघर आदिवासी
मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले का सहरिया आदिवासी समुदाय देश का सर्वाधिक कुपोषित आदिवासी समुदाय है। लेकिन उसकी खेती की जमीनों पर गैर आदिवासियों ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा तब हो रहा है जबकि उनका क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची में आता है, जहां पर गैर आदिवासी उनकी जमीन की खरीद फरोख्त ही नहीं कर सकते। वैसे सरकारें भी गरीबों के हित में पहल करने से…
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पेड़ों में राखी बांधकर जंगल बचाने का लिया संकल्प
सिंगरौली, 10 अगस्त 2014। रक्षा बंधन के दिन महान वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने महुआ पेड़ को राखी बाँधकर अपने जंगल के…
जनवादी आंदोलनों पर दमनकारी नीति अस्वीकार्यः महान संघर्ष समिति
पुलिस दमन के बीच महान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से एस्सार का खनन लाइसेंस रद्द करने और ग्रामीणों के वनाधिकार की…
ग्राम सभा तय करेगी महान कोल लिमिटेड का भविष्यः जिला कलेक्टर
15 से 22 अगस्त के बीच आयोजित होगी ग्राम सभा, महान संघर्ष समिति ने किया फैसले का स्वागत
सिंगरौली। 21 जूलाई 2014। महान कोल लमिटेड को आवंटित महान कोल ब्लॉक के भविष्य का फैसला स्थानीय ग्राम सभा द्वारा लिया जाएगा। उक्त बातें जिला कलेक्टर एम सेलवेन्द्रन ने एक बैठक में कही। जिलाधिकारी ने बताया कि नयी ग्राम सभा का आयोजन आगामी 15 से 23 अगस्त के…
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