राज्यवार रिपोर्टें

26 जनवरी 2015 को प्रकाशित एक सरकारी विज्ञापन (संख्‍या-डीएवीपी 22201/13/0048/1415) में संविधान की प्रस्‍तावना के दो शब्‍द ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ रहस्‍यमय ढंग से गायब थे। क्‍या ऐसा जानबूझकर किया गया था? भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्‍ट-भ्रष्‍ट करने की अनेक कोशि‍शों के बाद, क्‍या यह सरकार भारत के संविधान के ताने-बाने को उलटने-पुलटने में…

विशेष सशस्त्र बल अधिनियम के खिलाफ इरोम शर्मिला के अनशन के 15 वर्ष पूरे हो गए है। भारतीय लोकतंत्र को सर्वाधिक लज्जित करने वाली इस घटना से न तो कांग्रेस और न ही भाजपा नीत सरकारें छुटकारा दिलवाना चाहती है। कोढ़ में खाज की तरह अब मेघालय स्थित गोरा पहाड़ियों के अशांत क्षेत्र में भी इस कानून को लागू करने की मांग उठ रही है। इरोम के अनशन को नैतिक समर्थन देता…

उतरकाशी जिला के भटबाड़ी गावों में ‘जन पहल से आपदा प्रबंधन’ पर एक स्थानीय जनता की बैठक का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग की प्रोफ़ेसर मालती जी की पहल पर 30 अक्तूबर 2015 को आयोजिति की गई। इस बैठक में 24 गावों के 90 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। यह रिपोर्ट गुमान सिंह ने उस बैठक की चर्चा और उस में उठे सवालों को ले कर लिखी है। जिसे हम आप…

किसान कारीगर पंचायत रविवार-सोमवार, 15-16 नवम्बर 2015 गंगाजी के तट पर, भैंसासुर घाट, वाराणसी किसानों और कारीगरों की आमदनी पक्की व नियमित हो और यह आमदनी सरकारी कर्मचारी के बराबर हो। यह पंचायत इस आवाज़ को बुलंद करने के लिये है कि वेतन आयोग द्वारा तय वेतन के बराबर आय पाने के हकदार सभी हैं। आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,…