संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

राज्यवार रिपोर्टें

क्या है जाजोर पहाड आंवटन का मामला ?

अलवर-तिजारा- दिल्ली सडक पर ग्राम किथूर के पास दाहिने हाथ की तरफ अरावली पर्वत क्षंृख्ला का एक महत्वपूर्ण पहाड है, जो लगभग 12 किमी लम्बा और पांच किमी चौडा है। इस पहाड की सीमायें ग्रा0पं0 जटियाना, सिरमोली, कारोली, किथूर, महरमपुर, खानपुर, घासोली, दोंगडा, बम्बोरा, तहनोली, इस्माइलपुर, जेरोता, राताखुर्द व भन्डवाडा से जुडी है। जिसमें 40 से अधिक गांव आते…
और पढ़े...

कचरी के किसानों से मिलने जा रही मेधा पाटकर गिरफ्तार

किसानों के दमन पर आमादा समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश के कनहर बांध का विरोध कर रहे आदिवासियों के क्रूर दमन को अभी हम भूल नहीं पाए थे कि समाजवादी सरकार ने करछना में अपना नया कारनामा दिखा दिया। अपनी जमीन बचाने के लिए धऱने पर बैठे किसानों का क्रूरतम दमन कर सरकार ने जन हितैषी होने का मुखौटा खींच कर फेंक दिया और काॅर्पोर्ट समर्थक होने का अपना…
और पढ़े...

अपने ही नागरिको को तिल-तिल कर मरने पर मजबूर करती मजबूत सरकार

मध्य प्रदेश के पन्ना टाईगर रिजर्ब अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले गॉंव उमरावन ग्राम पंचायत बडौर जिला पन्ना को…

किसानों के दमन पर आमादा समाजवादी सरकार

उत्तर प्रदेश के कनहर बांध का विरोध कर रहे आदिवासियों के क्रूर दमन को अभी हम भूल नहीं पाए थे कि समाजवादी सरकार ने करछना में अपना नया कारनामा दिखा दिया। अपनी जमीन बचाने के लिए धऱने पर बैठे किसानों का क्रूरतम दमन कर सरकार ने जन हितैषी होने का मुखौटा खींच कर फेंक दिया और काॅर्पोर्ट समर्थक होने का अपना असली चरित्र उजागर…
और पढ़े...

दिल्ली में बिगड़ते स्वास्थ हालात के विरोध में सचिवालय पर प्रतिरोध प्रदर्शन; 23…

प्रतिरोध प्रदर्शन दिल्ली में बिगड़ते स्वास्थ हालात के विरोध में एक जरुरी आह्वान 23 सितम्बर 2015 को दिन में…

वनाधिकार के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान : हिमालय नीति अभियान

हिमालय नीति अभियान द्वारा 19-20 सितम्बर 2015 को बिलासपुर में भूमि अधिकार व वन अधिकार कानून पर दो दिवसीय राज्य…

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का दलित भूमि हड़पने का नया विधेयक

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015' दलित कृषकों को यह अधिकार दे देगा कि वे अपनी भूमि अब गैरदलितों को भी बेच सकेंगे। साथ ही साथ न्यूनतम कृषि भूमि की शर्त भी खत्म की जा रही है। दलितों के पक्ष में प्रचारित किया जा रहा यह निर्णय अंततः उनके लिए धीमा जहर ही साबित…
और पढ़े...