राज्यवार रिपोर्टें

चेन्नई। 16 सितंबर 2015। आज भारतीय न्यायालय ने ग्रीनपीस को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुचित कार्यवायी से पांचवी बार सुरक्षा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम एम सुन्दरेश ने ग्रीनपीस को अंतरिम राहत देते हुए ग्रीनपीस के एफसीआरए को रद्द किये जाने के निर्णय पर आठ हफ्ते तक की रोक लगा दी है। उन्होंने संस्था के वकील को गृह मंत्रालय को नोटिस भेजने का…

दिल्ली मेट्रो रेल निगम की प्रस्तावित पर्यटन परियोजना के लिए हजारों हेक्टर भूमि अलवर के अरावली पर्वत शृंखला में इस्माइलपुर में चयनित की गई है । इस परियोजना के तहत त्वरित रेल ट्रांज़िट व्यवस्था (RRTS) के अंतर्गत दिल्ली पानीपत से अलवर मेरठ तक कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित है। साथ ही चुपचाप DRDO के लिए अलवर के पास 850 हेक्टर वन भूमि का हस्तांतरण कर दिया…

समाजवादी समागम के राष्‍टृीय संयोजक पूर्व विधायक डॉ सुनीलम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मजदूरों के केंद्रीय संगठनों द्वारा 2 सितंबर को राष्‍टृव्‍यापी हड़ताल के आवाहन का समर्थन करते हुए देश के समाजवादियों से बढ़-चढ़ कर आम हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है। डॉ सुनीलम ने कहा कि देशभर के सहमना संगठनों, विशेषकर भूमि अधिकार आंदोलन] एनएपीएम] जय किसान…

नर्मदा घाटी के आदिवासी, किसानों ने अब ठानी है, शासकों की साजिश हमने जानी है। बडवानी तहसील के बोरखेडी से लेकर करीब हर आदिवासी गांव में, जमीन की पात्रता होते हुए भी, दलालों, अधिकारियों से फर्जी रजिस्ट्रयों में फंसाये गये या जमीन के बदले जमीन न देने , नगद पैकेज की एक किश्त पाकर उससे जमीन खरीद नहीं पाये, फंस गये हैं परिवार।…