राज्यवार रिपोर्टें

जरा सोचिये .......। चालीस सालों में गेहूं सात गुना बढ़ा, लेकिन सोना नब्बे गुना, साबुन अस्सी गुना, नमक चालीस गुना, ट्रेक्टर बारह गुना महंगा हुआ, देश का हर किसान पचास हज़ार रूपये का कर्जदार है, पांच लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का खून बहाया जा रहा है । ऐसा सरकारों कि किसानी कि नीति को ख़त्म करने के कारण हुआ…

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही जारी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि ‘‘छन कर आने वाला‘‘ (ट्रिकल डाउन) का सिद्धांत कारगर साबित नहीं हुआ है। साथ ही मुद्रा कोष की पूंजीवादी एवं मितव्ययता को प्रोत्सहित करने वाली नीतियों से असमानता में उछाल आया है। पेश है जॉन क्वेली की सप्रेस से साभार रिपोर्ट; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एफ एम)…

भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में जन संघर्षों की जनसुनवाई भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले दिल्ली के मुक्तधारा में 23 जुलाई 2015 को आयोजित की गई. किसान नेताओं ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ देश भर में संघर्ष तेज़ करने की बात रखी. पेश है भाषा से साभार यह रिपोर्ट; किसानों और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को राजग सरकार से भूमि अधिग्रहण विधेयक…

“सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी।…