राज्यवार रिपोर्टें

भारतीय किसान आसमानी विपदा और सरकारी बेरुखी का एक साथ शिकार बन गया है। मध्यभारत में लगातार तीसरा कृषि मौसम किसानों के लिए कहर बनकर बरपा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भूमि अधिकार कानून (संशोधन) विधेयक को पारित कराने और म.प्र. की सरकार कृषि साीलिंग कानून को छिन्न भिन्न करने में जुट गई है। चक्की के पाट में पिस रहे किसान को अब फाँसी का फंदा …

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 अप्रैल को जनसंगठनों ने भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर विरोध जताया । देश भर में जारी पूरजोर विरोध की अनदेखी करते हुए मोदी सरकार द्वारा पुनःलाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर सिंगरौली के जनसंगठनों ने सरकार की हिटलरशाही का विरोध किया। अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ने का कार्यक्रम जिला कलेक्टरेट पर किया…

मोदी सरकार ने किसान विरोधी नीति को बरक़रार रखते हुए, तमाम विरोधों के बावजूद कल रात दुबारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया है। देश के किसान संगठनों, जान आन्दोलनों ने 2 अप्रैल की राष्ट्रीय बैठक में तय किया है की वो इसका राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे और सोमवार 6 अप्रैल को अध्यादेश की प्रति गांव, मोहल्ला, जिला, राज्य हर जगह उसकी प्रति जलाएंगे या दफनायेंगे।…

झारखण्ड के दुमका क्षेत्र के आदिवासियों ने भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और दुमका विधायक सह कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी के पुतलों पर तीरों की बौछार कर निम्नलिखित मांग कि : केंद्र सरकार तुरंत भूमि अधिग्रहण बिल को वापस ले. झारखण्ड के मूल रैयत (आदिवासी और गैर आदिवासी) 1932 खतियान को ही…