राज्यवार रिपोर्टें

गुजरी 15 मार्च 2015 को छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के बैनर तले जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लोक पर भूअधिग्रहण अध्यादेश 2014 तथा खनन अध्यादेश के विरोध में विशाल रैली निकालकर जनसभा आयोजित की जिसमे लगभग 30 हजार किसान आदिवासी शामिल हुए. जनसभा को छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन की सुधा भरद्वाज, आलोक शुक्ला, अखिल भारतीय किसान महासभा के चित्तरंजन बक्शी, जशपुर जनपद…

मोदी सरकार ने नदी जोड़ परियोजना को नए सिरे से प्राणवायु देने का फैसला कर लिया है। इस परियोजना से होने वाले लाभ हानि की गणना करने में की गई चुक बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। नदी जोड़ परियोजना की विसंगतियों को उजागर करता सप्रेस से साभार डॉ.ओ.पी.जोशी का सामयिक आलेख; जनवरी 2015 में दिल्ली में आयोजित भारत जल सप्ताह में पर्यावरणविदों द्वारा जारी…

पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबहूं न छाड़े खेत! अभिषेक श्रीवास्‍तव करीब तीन हफ्ते पहले की बात है जब दिल्‍ली की चुनावी सरगर्मी के बीच एक स्‍टोरी के सिलसिले में हम कम्‍युनिस्‍ट पार्टियों के सुनसान दफ्तरों के चक्‍कर लगा रहे थे। मतदान से ठीक एक दिन पहले 36, कैनिंग लेन में जाना हुआ जहां मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (माकपा) की किसान सभा का…

पटना। आश्वानसन की घुंटी पीने वाले विघुतकर्मी परेशान हैं। बिजली रानी को घर-घर तक पहुंचाने वाले सात सूत्री मांग को लेकर संघर्षरत हैं। 19 सितम्बर 2013 को सरकार,प्रबंधन और यूनियन के बीच में त्रिपक्षीय लिखित समझौता की गयी। इसके पश्चात समझौते को 17 फरवरी 2014 को पुनःनवीकृत भी की गयी।समझौते को 17 फरवरी 2015 तक लागू ही नहीं किया। थकहार कर विघुतकर्मी…