राज्यवार रिपोर्टें

भू-अर्जन के नए कानून (2013) के तहत व्यपगत हो गई वर्षो पहले की भूअधिग्रहण प्रक्रिया! 30 सितंबर 2014 को मध्य प्रदेश के छिंदवाडा में किसान संघर्ष समिति-जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बैनर तले किसानों ने चेतावनी धरने का आयोजन किया। पेंच व्यपवर्तन परियोजना में की गई भू अर्जन की कार्यवाही को निरस्त करने, अडानी द्वारा छोटे झाड के जंगल पर किए गए…

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रुप से आवंटित 214 कोल ब्लॉक को किया निरस्त सिंगरौली। 24 सितम्बर 2014। आज कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले से सालों के संघर्ष के बाद, महान वन क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। कोयला घोटाले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महान कोल ब्लॉक सहित 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया है। महान वन क्षेत्र में…

क्या है केन – बेतवा नदी गठजोड़ देश की तीस चुनिन्दा नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना में से एक है केन – बेतवा नदी गठजोड़ परिजोना । इस लिंक हास्यास्पद पहलु ये है कि ग्रेटर गंगऊ बांध बन जाने के बाद दो बड़े बांध धसान नदी, माताटीला जल विहीन होंगे । रनगँवा बांध एक डूब क्षेत्र का बांध है इसमे बारिश का जल ठहरने से यह बांध की स्थति में है इसका…

कोका कोला को प्रतिदिन 30 लाख लिटर्स नर्मदा का पानी.... मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के आदिवासी-किसान, खेती, संपदा की बरबादी क्यों? सरदार सरोवर पर पुनर्विचार जरूरी। बड़वानी (मध्य प्रदेश ): गुजरात से यह खबर आयी है कि नर्मदा का जल जो सरदार सरोवर के द्वारा राज्य को मिल रहा है उसमें से,…