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राज्यवार रिपोर्टें
कोईलवर : जहरीले कचरे के कारखाने के खिलाफ ग्रामीण जनता एकजुट
गुजारी 16 अक्टूबर 2014 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अम्बिका शरण उच्च विद्यालय, जमालपुर में राम्के कंपनी द्वारा प्रस्तावित खतरनाक कचड़ा जलाने वाले कारखाने के पर्यावरणीय प्रभाव पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे कि आरा जिले के कोईलवर क्षेत्र में सोन नदी के किनारे प्रस्तावित कारखाने में बिहार के 18 जिलों के 99 कारखानों के 50 हजार…
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जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक़ के लिए : लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का…
प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए देश भर के लगभग एक सौ पच्चीस जनांदोलन और…
समुद्र, तटों, अंतरदेशीय जल निकायों तथा मछली के स्रोतों की सुरक्षा के नारे के साथ…
दोस्तों,
मतस्य उद्योग के बढ़ते सकंट के साथ-साथ समुद्र तथा उसके तटों से पारंपरिक मछुवारों को हटाया जा रहा है।…
‘परमाणु-मुक्त भारत’ के लिए राष्ट्रीय अभियान : कन्याकुमारी से कश्मीर रेल यात्रा, नवम्बर 7 से 17, 2014
हमारी प्रकृति और भविष्य को बचाने का संघर्ष
हम शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दें कि हम अपने सभी देशवासियों, खासकर गरीबों समेत, अपने देश का विकास चाहते हैं. इसलिए हम ऊर्जा उत्पादन करने वाली योजनाओं और प्रकल्पों का समर्थन करते हैं.
हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमें ऊर्जा का उत्पादन सूरज, वायु, जलधाराओं और कचरे इत्यादि से करना चाहिए ताकि हमारी…
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विस्थापन के विरुद्ध लड़ रहे जन संगठनों का दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न
सम्मेलन की रिपोर्ट
कोल्हान प्रमंडल स्तरीय विस्थापन के खिलाफ में
आंदोलनकारी साथियों का सम्मेलन दिनांक…
मध्य प्रदेश शासन का आदेश : पांच वर्ष से भौतिक कब्ज़ा न किए जाने की दशा में…
ओम्कारेश्वर व् अपर बेदा बांध के हजारों प्रभावित लाभान्वित होंगे
मध्य प्रदेश सरकार ने नए भू-अर्जन कानून के सम्बन्ध…
कोयले घोटाले का लेखा जोखा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला घोटाले को लेकर दिया गया निर्णय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसने एक बार पुनः प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। पिछले दो दशकों से जारी कोयले की दलाली में सभी ने हंसी खुशी से अपने हाथ ही नहीं मुंह भी काले किए हैं। भारतीय तंत्र की बेशर्मी को उजागर करता जयन्त वर्मा…
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नर्मदा घाटी में हजारों आदिवासियों ने ज़ाहिर किया मालिकाना हक !
भू.अर्जन निरस्त होने से सरदार सरोवर को नए 2013 कानून की चुनौती !
बडवानी (मध्य प्रदेश) नर्मदा घाटी…
छिंदवाडा में पेंच व अडानी पावर परियोजना के विस्थापितों ने की मालिकाना हक की घोषणा…
भू-अर्जन के नए कानून (2013) के तहत व्यपगत हो गई वर्षो पहले की भूअधिग्रहण प्रक्रिया!
30 सितंबर 2014 को मध्य…
काले हिरणों की मौत के जिम्मेवार परमाणु संयंत्र -प्रशासनिक अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज व सम्मन जारी
भारत सरकार ने गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के लिए 2010 से गांव गोरखपुर में 1313 एकड़ एवं गांव बड़ोपल में 185 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया।बड़ोपल गांव में अधिगृहित भूमि जो काले हिरणों का सदियों से प्राकृतिक आवास है।गत वर्ष 5 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान में परमाणु संयंत्र कालोनी की बाड़बंदी के रूप में लगाई गई जाली कें कारण चंद ही…
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