संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

बीटी बैंगन की व्यावसायिक असफलता

तस्वीर विस्फोट डॉट कॉम से साभार बीटी तकनीक को भविष्य का चमत्कार बताया जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इनमें किसी प्रकार के कीट नहीं लगेंगे और इस तरह यह किसान हितैषी है। परंतु बांग्लादेश में इस नई तकनीक की असफलता ने सीमित संख्या में ही सही लेकिन किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इस घटना से भारत के जीएम समर्थकों को भी सबक लेना चाहिए। पेश है…
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पेड़ों में राखी बांधकर जंगल बचाने का लिया संकल्प

सिंगरौली, 10 अगस्त 2014। रक्षा बंधन के दिन महान वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने महुआ पेड़ को राखी बाँधकर अपने जंगल के साथ रिश्ते को नया आयाम दिया। दिल्ली, बंगलोर, मुंबई सहित 10 शहरों से भेजी गयी करीब 9000 राखी को महुआ पेड़ में बांधकर ग्रामीणों ने महान वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान से अपने जंगल को बचाने का संकल्प लिया। सुबह से भारी बारिश…
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जनवादी आंदोलनों पर दमनकारी नीति अस्वीकार्यः महान संघर्ष समिति

पुलिस दमन के बीच महान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से एस्सार का खनन लाइसेंस रद्द करने और ग्रामीणों के वनाधिकार की…

विदेशी निवेश रिझाने की चूहेदानी पर लटकी ज़िंदगियाँ: निरपराध बंदी मारूति-सुज़ुकी के 147 मज़दूर

पत्रकार नेहा दीक्षित ने भोंडसी जेल में दो साल से बिना अपराध बंद मारुती-सुज़ुकी के मजदूरों का हाल अपनी रिपोर्ट में बयान किया है जिसे हम मजदूर बिगुल से साभार आपसे साझा कर रहे है. गुड़गाँव का भोंडसी कारागार गृह आगन्‍तुकों के लिए मंगलवार और बृहस्‍पतिवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक उन बन्दियों से मिलने के लिए खुला रहता है जिनके नाम ‘S’ और…
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ग्राम सभा तय करेगी महान कोल लिमिटेड का भविष्यः जिला कलेक्टर

15 से 22 अगस्त के बीच आयोजित होगी ग्राम सभा, महान संघर्ष समिति ने किया फैसले का स्वागत सिंगरौली। 21 जूलाई…

एस्सार प्रस्तावित खदान के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए प्रयासरत

मुंबई। 14 जूलाई 2014। ग्रीनपीस के 30 सेकेंड के विडियो जिसे फन सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है उस पर एस्सार ने…

सरदार सरोवर बांध : ऊंचाई बढ़ाने पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी

इंदौर, (सप्रेस)। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2008 में गठित न्यायमूर्ति श्रवण शंकर झा जांच आयोग द्वारा विगत 5 सालों से सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वास की प्रक्रिया में करीब 1,000 हजार करोड़ रु. के भ्रष्टाचार की जांच गंभीरता से जारी है। डूब क्षेत्र में निवासरत हजारों परिवारों के…
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