संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

निवेश का माहौल खराब करने के आरोप में प्रदर्शनकारी लिए गए हिरासत में

ऑस्ट्रेलिया से आया भारतीय आंदोलनकारियों के नाम समर्थन पत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा 2012 के बाद से किए गए परस्पर यूरेनियम व्यापार संधियों के विरोध में आपके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हम यह संदेश भेज रहे हैं। टोनी एबट आपके देश में ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम का निर्यात करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ जो समझौता करने जा रहे…
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भारत – ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील से दोनों देशों के स्थानीय लोगों को नुकसान :…

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट एक नाभिकीय समझौते को अंतिम रूप देेने भारत आए हैं। इस संबंध में नाभिकीय…

भारत में युरेनियम बेचने आए आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का विरोध करें

आज शाम चार बजे दिल्ली के रेल म्यूज़ियम पर इकठ्ठा हों और आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट के विरोध में…

राजस्थान सरकार का किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधयेक

राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक 2014 को वापस लेने के संदर्भ में। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान, जयपुर विषय: राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक 2014 को वापस लेने के संदर्भ में। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 2014 को भू-राजस्व विभाग की वेबसाईट पर राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक 2014 का मसौदा जारी किया है, जो एक…
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आज के दौर में विकास और सामाजिक न्याय: राष्ट्रीय अधिवेशन – अक्टूबर 31,…

प्रिय साथी जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) का दसवां राष्ट्रीय अधिवेशन "आज के दौर में विकास और…

नरेंद्र मोदी के नाम फुकुशिमा से एक पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नाभिकीय समझौते को अंतिम रूप देेने जापान गए हैं। निकलने से पहले उन्‍होंने जापानी में ट्वीट किया था जिसकी मीडिया में खूब चर्चा है। अब ख़बर आ रही है कि जापान इस समझौते को रद्द करने जा रहा है। इस संबंध में नाभिकीय ऊर्जा विरोधी एक्टिविस्‍ट कुमार सुंदरम ने 29 अगस्‍त की सुबह अपनी फेसबुक वॉल पर सूचना दी है. भारत-जापान की इस…
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अपनी भूमि पर बेघर आदिवासी

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले का सहरिया आदिवासी समुदाय देश का सर्वाधिक कुपोषित आदिवासी समुदाय है। लेकिन उसकी खेती की जमीनों पर गैर आदिवासियों ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा तब हो रहा है जबकि उनका क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची में आता है, जहां पर गैर आदिवासी उनकी जमीन की खरीद फरोख्त ही नहीं कर सकते। वैसे सरकारें भी गरीबों के हित में पहल करने से…
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