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राज्यवार रिपोर्टें
दुनिया के मजदूरों एक हो !
पहली मई का पैगाम
काम के घण्टे कम कराने की ऐतिहासिक अनिवार्यता
याद करें! पहली मर्इ 1886 का महान ऐतिहासिक बलिदानी दिवस। अमेरिका के शिकागो शहर की सड़कें जब लाखों मजदूरों के खून से रक्त रंजित हो उठी थीं। ''आठ घण्टे काम, आठ घण्टे आराम, और आठ घण्टे मनोरंजन' की राजनीतिक ऐतिहासिक मजदूर वर्गीय मांग के इस आन्दोलन ने पूंजीपति वर्ग को आठ…
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बिकाऊ नहीं है हमारी धरती! एडीबी भारत छोड़ो! एशिया छोड़ो!
हम, जन आंदोलनों, जन संगठनों, संघर्ष समूहों, ट्रेड यूनियनों, सामुदायिक संगठनों के लोग और भारत व एशिया-प्रशांत…
प्रधानमंत्री हरियाणा में सूखी नहर के किनारे रखेंगे परमाणु संयंत्र की आधारशिला !
जिस नहर के पानी के सहारे ये रिएक्टर दिल्ली से महज एक सौ पचास किलोमीटर दूर लगाया जा रहा है, उस नहर में पिछले…
राज्यपालों का बेगानापन
पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में संविधान में राज्यपालों के कर्त्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही उन्हें इन क्षेत्रों की देखरेख के लिए असीमित अधिकार भी दिए गए हैं। परंतु राज्यपाल इस दिशा में ठंडा रवैया बनाए हुए हैं और वार्षिक रिपोर्ट के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में दिनोंदिन असंतोष…
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जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना
किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का…
चुटका परमाणु प्लांट विरोधी आंदोलन : और अब क्रिकेट मैच का दांव
सुना आपने? यह कोशिश आख़िरकार टांय-टांय फिस्स हो गयी कि मंडला जिले की हरी-भरी धरती के आदिवासी बहुल सुदूर इलाक़े में…
वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरम रोला फैक्टरियों के मजदूरों का जुझारू संघर्ष
दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरम रोला मशीन वाली सभी 26 फैक्ट्रियों के लगभग 1000 मजदूर 10 अप्रैल से गरम रोला मजदूर एकता कमेटी के नेतृत्व में अपने श्रम अधिकारों के लिए अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू कर दी। मील मालिकों ने मजदूरों की हड़ताल से बोखला कर उन्हें पुलिस से प्रताड़ित करवाया, काम से निकलने की धमकी दी परंतु मजदूरों की एकता के बल पर 16…
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सोनी सोरी को इंसाफ़ चाहिए
आदियोग
सोनी सोरी का मामला एक बार फिर सतह पर है। देश के प्रमुख महिला संगठनों ने छत्तीसगढ़ के…
पोस्को के खिलाफ जनसंगठनों की लामबंदी तेज
भुबनेश्वर में पोस्को विरोधी रैली में नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी
गुजरी 12 अप्रैल को उड़ीसा के…
परमाणु लॉबी का बंधक बना भारतीय लोकतंत्र
मनमोहन सिंह और जार्ज बुश के बीच 2005 में परमाणु संधि हुई, जिसमें भारत के परमाणु कार्यक्रम पर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की एवज में भारत ने इन देशों के रिएक्टर खरीदना मंजूर किया. यह खुद परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठों के लिए एक खबर थी . ज्ञात रहे की भारत पर परमाणु तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मामले में 1974 के बाद से प्रतिबन्ध लगाया…
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