राज्यवार रिपोर्टें

गुजरी 20 जनवरी को चंडीगढ़ में गदर आंदोलन की 100वीं बरसी के अवसर पर दमनकारी कानून विरोधी कमेटी, चंडीगढ़ के बैनर तले दमनकारी कानूनों के खिलाफ एक दिवसीय सम्मलेन का आयोजन किया गया। सम्मलेन में राजविन्द्र सिंह बैंस एडवोकेट (पंजाब ह्यूमैन राइट आर्गेनाइजेशन, पीएचआरओ), प्रो. जगमोहन सिंह (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, पंजाब, एएफडीआर ), पंकज त्यागी (पीपुल्स…

देश की राजधानी से मुश्किल से 250 कि.मी. की दूरी पर किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगातार 876 दिनों से धरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ (झुंझुनू, राजस्थान) में प्रस्तावित 3 सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे,…

देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का क़ानून और संविधान कारपोरेट हितों का अभयारण्य बन गया है. वनभूमि-हस्तांतरण को रोकने के लिए 2006 में क़ानून तो बना, लेकिन जब इसे लागू करने के लिए ज़रूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति कंपनियों के आगे घुटने टेक देती हो तो हिमाचल हो या ओडीसा, छत्तीसगढ़ हो…

न्यायलय के आदेशों का उल्लंघन कर लायी गई थी डूब! डूब के खिलाफ हुआ था जगह जगह जल सत्याग्रह!! गुजरी 4 जनवरी को नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बिना पुनर्वास के इंदिरा सागर बांध में 260 मीटर के ऊपर पानी भरने पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है. न्यायालय ने म.प्र. सरकार से एन. एच. डी. सी. द्वारा राज्य…