राज्यवार रिपोर्टें

झारखण्ड की राजधानी रांची से सटे कांके थाना क्षेत्र में स्थित नगड़ी गांव विगत कई महिनों से रणभूमि बन चुकी है क्योंकि राज्य सरकार वहां के आदिवासियों की कृषि भूमि पर आई.आई.एम., ट्रिप्ल आई.टी. एवं लॉ यूनिवर्सिटी बनाने पर तुली हुई है, जिसका वे भारी विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों ने अपनी जमीन बचाने के लिए अबतक क्या-क्या नहीं किया? 150 दिनों तक सत्याग्रह…

नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर और इंदिरा सागर बांध मे विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पुरजोर संघर्ष से उजागर किया है । बांध के नाम पर अपना जीवन दांव पर लगाने वाले गरीब किसानों, दलित आदिवासी अपने हक के लिए न्यायमूर्ति झा के समक्ष नौकरशाहों, दलालों की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे…

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरना दे रहे किसानों पर बर्बर पुलिसिया दमन रूकने का नाम नहीं ले रहा है. आंदोलनरत किसानों पर पुलिस ने 15 अक्टूबर की देर रात लाठीचार्ज कर खदेडने की कोशिश की. वहीं बुजबुजा व डोकरिया गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड 20 ऐसे…

सपनों की भूलभुलइया से निकल कर वास्तविकता के कड़वे धरातल पर उतर कर झारखण्ड राज्य अपनी उम्र के 13वें साल में पहुंच गया है। कुछ के चेहरे पर विकास की मुस्कान है तो अधिकतर के चेहरे पर विनाश और अत्याचार की उदासी है? यह बड़ा सवाल है कि पिछले 12 सालों में झारखण्ड ने क्या खोया और क्या पाया? खास कर महिलाओं को क्या मिला? इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि…