राज्यवार रिपोर्टें

सेल के अध्यक्ष के नाम दिये पत्र में कहा कारखाना नहीं चलाना है तब छत्तीसगढ़ियों की जमीन वापस करे भूअर्जन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकार को भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं है केंद्र सरकार विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति के अंतर्गत घाटे का बहाना लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट को बेचने के फिराक में है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इसका…

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2006 में देश की संसद द्वारा ऐतिहासिक अन्याय खत्म करने को एकमत से 'वनाधिकार' कानून बनाया गया था। कानून से आस जगी थी कि देश में पीढ़ियों से वनभूमि पर अपने अधिकारों से वंचित करोडों दलित, आदिवासी व घुमंतु परिवारों को न्याय मिलेगा। अन्याय खत्म होगा। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में आजादी का सूरज उग सकेगा। अंधियारा मिटेगा और एक सबसे बड़े भूमि-सुधार के आंदोलन को…

संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस नोट 97वाँ दिन, 2 मार्च 2021 संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंघू बॉर्डर पर एक आम बैठक आयोजित की। आगामी दिनों की कार्रवाई के कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित निर्णय लिए गए: 6 मार्च 2021 को दिल्ली बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली व दिल्ली बॉर्डर्स के विभिन्न विरोधस्थलों को जोड़ने…