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राज्यवार रिपोर्टें
सजा ली चिता, अब ज़मीन लेंगे या जान देंगे
कटनी के विजय राघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के दो गांवों डोकरिया और बुजबुजा के किसानों की दो फसली खेतिहर ज़मीनें वेलस्पन नामक कंपनी के ऊर्जा उत्पादक उद्योग हेतु अधिग्रहीत करने के संबंध में दाखिल सैकड़ों आपतियों एवं असहमति को शासन ने दरकिनार कर दिया। सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अब आंदोलन और ख़ुद की चिता सजा लेने का काम…
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भूमि अर्जन के प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ लामबंदी
प्रस्तावित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 के खिलाफ 11 जन संगठनों ने 17 नवंबर 2011 को रांची…
बदला नहीं जा सकता अधिग्रहीत जमीन का प्रयोजन : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार या उसके संस्थानों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का मकसद…
पोस्को परियोजना रद्द करो! भारत को आज़ाद करो !
प्रिय साथियों
हम उड़ीसा से आया यह भारतीय नागरिकों के नाम अपील पत्र हिन्दी में अनूदित कर आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें वहाँ चल रहे आँदोलन के साथियों ने सरकारी झूठ से सचेत रहने और स्थानीय लोगों की जीविका, सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनजर इस आंदोलन को व्यापक समर्थन देने की गुहार की है।
आपसे अनुरोध है कि इस चिट्ठी को आगे बढ़ाएँ और…
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भाखड़ा बांध विस्थापित आर-पार की जंग को तैयार
भाखड़ा बांध विस्थापितों की सभी कमेटीओं की बैठाकें 9 जून को मलराओं तथा 10 जून कोसरियां व वाला गाँव में संपन हुई. इन…