संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

चारागाह भूमि रक्षा: संघर्षरत लोगों का दमन, कैलाश मीना की फिर से गिरफ्तारी

राजस्थान के सीकर जिले की नीम का थाना तहसील की डाबला पंचायत की चारागाह भूमि की रक्षा का संघर्ष अप्रैल 2011 से लगातार स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। वास्तव में इस चारागाह भूमि पर खनन कंपनियों एवं स्टोन क्रशर्स के कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार रोड बनाने पर आमादा है। स्थानीय लोग पत्थर की खदानों, खनन क्रियाकलापों के विरूद्ध अपनी चारागाह की…
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प्राकृतिक संपदा पर परंपरागत रूप में आश्रित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए…

16 दिसंबर 2011 को मावलंकर हाल नयी दिल्ली में ‘प्राकृतिक संपदा पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित परंपरागत समुदायों के…

18 राज्यों के हजारों आदिवासियों ने मांगा अपना वनाधिकार

आदिवासियों को अपने ही घर, जल, जमीन, जंगल से बेदखल किए जाने के खिलाफ देश के 18 राज्यों से आए हजारों आदिवासियों ने 15 दिसंबर 2011 को जन वनाधिकार रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। आंदोलनकारियों ने वनवासियों व आदिवासियों के अधिकार देने वाले कानून को तुरंत लागू करने की मांग की। यह कानून 15 दिसंबर 2006 को संसद में पारित हुआ था। देश…
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मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दमन के विरूद्ध: राष्ट्रीय गठबंधन का गठन

सी.पी.एच.आर.डी. (कोएलिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डेफेंडर्स) ने कार्य शुरू किया। दिल्ली में कार्यालय की…

परमाणु-विरोधी यात्रा : मदुरई-कूडनकुलम-चेन्नई, 10 से 14 नवम्बर, 2011

कूडनकुलम में चल रहे परमाणु-विरोधी आन्दोलन के समर्थन में देश-भर से आन्दोलनकर्मियों, परमाणु- विरोधी वैज्ञानिकों और सजग नागरिकों ने तमिलनाडु में ‘परमाणु-विरोधी यात्रा’ आयोजित की। इस यात्रा में भारत बचाओ आन्दोलन के नेता प्रो. बनवारी लाल शर्मा, वैज्ञानिक सुव्रत राजू और सौम्य दŸाा, जैतापुर आन्दोलन की प्रमुख नेता वैशाली पाटिल, बम्बई उच्च न्यायालय…
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जिंदल के लिए नए कायदे!

राजस्थान सरकार कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के जिंदल समूह पर मेहरबानियों की बारिश कर रही है। सरकार ने कंपनी को टेसिं्टग के नाम पर राज्य में दबे लौह अयस्क (आयरन ओर) खजाने को खोदकर बाहर ले जाने की छूट दी है। दिलचस्प यह है कि कायदे कानून नहीं होने के बावजूद सरकार ने अपने ही निदेशालय की राय को दरकिनार कर जिंदल समूह के लिए नए नियम बना दिए। इससे समूह…
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