राज्यवार रिपोर्टें

एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर दिल्ली जैसे शहर में 12 रुपये बिजली बिल का बकाया होने पर काली सूची में डाल दिया जाता है वहीं पर 36 साल पहले 375 मजदूरों को जल समाधि दिलाने वालों को झारखण्ड की एक निचली अदालत में मात्र एक साल की सजा दी जाती है वह भी 34 साल तक चले अदालती मुकदमे के बाद.......करीब 36 साल पहले चासनाला तत्कालीन बिहार राज्य जो अब झारखण्ड…

जे.पी. कम्पनी के मालिकों पर हत्या तथा प्राकृतिक संसाधनों की लूट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने की मांग आदिवासियों एवं दलितों के ऊपर लगभग 20 हजार मुकदमे केवल वन विभाग द्वारा किए गए, जिनमें 80 फीसदी महिलाए हैं. लेकिन अवैध खनन एवं जंगलों के अवैध कटान पर माफियाओं, अधिकारियों, कम्पनियों, ठेकेदारो, पुलिस विभाग आदि पर मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते... उ. प्र.…

हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पिछले अठारह महीने से चल रहा परमाणु ऊर्जा-विरोधी आन्दोलन निर्णायक स्थिति में पहुँच गया है। पिछले महीने जहां गोरखपुर उसके पड़ोसी गांवों के किसानों ने भारतीय परमाणु ऊर्जा कारपोरेशन (NPCIL) को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में घसीटा और कोर्ट ने कारपोरेशन को तलब किया है, वहीं हरियाणा की राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण आदेश को सेक्शन-9…

प्रिय साथियों हम कूडनकुलम से आया यह भारतीय नागरिकों के नाम खुला पत्र हिन्दी में अनूदित कर आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें वहाँ चल रहे आँदोलन के साथियों ने विदेशी फंडिंग जैसे सरकारी झूठ से सचेत रहने और स्थानीय लोगों की जीविका, सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनजर इस आंदोलन को व्यापक समर्थन देने की गुहार की है। आपसे अनुरोध है कि इस चिट्ठी को आगे बढ़ाएँ…