संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

गोरखपुर में तेज हुआ परमाणु संयंत्र विरोध

कारपोरेटी उपनिवेशवाद के खिलाफ एवं जल-जंगल-जमीन व जीने के अधिकार के लिए संघर्षरत नये समाज की रचना के लिए प्रतिबद्व आजादी बचाओ आंदोलन का हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांवों में जन जागरण अभियान सम्पन्न हुआ। गोरखपुर में लगने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सरकारी योजना के विरोध में स्थानीय किसान पिछले 11 महीनों से धरने पर बैठे हैं। लोगों को परमाणु…
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सिर मुड़ाते ही ओले पड़े : कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित पोस्को संयंत्र स्थानान्तरित…

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाने की योजना के लगातार विरोध से आहत कोरियाई वैश्विक स्टील कम्पनी पोस्को को कर्नाटक में…

छिंदवाड़ा : अडानी पेंच पॉवर प्लांट का पुरजोर विरोध

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पास चौसरा गांव में 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट अडानी ग्रुप लगाने जा रहा है।…

नीम का थाना क्षेत्र में जारी है जनसंघर्ष

राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर अरावली पवर्तमालाओं के पहाड़ी क्षेत्र में नीम का थाना व उसके आस-पास कई गांव बसे हुए हैं। यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण  राजस्थान व हरियाणा के खान माफिया द्वारा पिछले कई सालों से अवैध खनन का शिकार है। यह अवैध खनन पुलिस प्रशासन व कांग्रेस-भाजपा के नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है। इसी अवैध खनन के चलते पूरे…
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गंगा एक्सप्रेस-वे एवं भूमि अधिग्रहण क्यों और किसके हित में

9-10 अप्रैल 2011 को कृषि-भूमि बचाओ मोर्चा, उ. प्र. के तत्वावधान में सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी, उ. प्र. में दो…

करछना के किसानों पर जारी है दमन

करछना (इलाहाबाद) के किसानों की जमीन छीनने पर आमादा प्रशासन अब फर्जी चौपालों का सहारा ले रहा है। प्रशासन द्वारा किसानों के साथ लिखित समझौता करने वाले जिलाधिकारी संजय प्रसाद का स्थानान्तरण कर दिया गया। उनके स्थान पर आये जिलाधिकारी आलोक कुमार अब न केवल समझौता मानने से इन्कार कर रहे हैं बल्कि अपने मातहत कार्यरत एडीएम चिन्कूराम के साथ धमकी देने के…
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जारी है भूमि-अधिग्रहण के खिलाफ संघर्षरत किसानों पर बर्बर दमन

उत्तर प्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों तथा प्रशासन के टकराव की हिंसक घटनायें राज्य सरकार तथा केन्द्रीय…

तीखे विरोध के चलते प्रशासन को स्थगित करनी पड़ी जनसुनवाई

सतलुज जल विद्युत निगम के महत्वाकांक्षी लुहरी प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों के घनघोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है।…

‘भूमि अधिग्रहण’ की समस्या पर ‘विचार-विमर्श’

साझी पहल का फैसला: संसद पर प्रदर्शन का निर्णय ! जन संघर्ष समन्वय समिति का गठन   ‘भूमि अधिग्रहण’ की समस्या पर विभिन्न जन संघर्षों के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार-विमर्श का आयोजन 3 से 4 जून 2011 को  गढ़वाल भवन, नयी दिल्ली में आयोजित किया गया। इस विचार-विमर्श में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तथा हरियाणा में…
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