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राज्यवार रिपोर्टें
तीन राज्यों के 80 गांवों/बस्तियों को जल समाधि देने एवं कनहर तथा पाँगन नदियों की मौत का ऐलान है कनहर बाँध परियोजना
उत्तर प्रदेश सरकार का यह विकास का मन्दिर नहीं स्वीकार लोगों को.
‘‘धरती मैया की जय’’ के नारे के साथ कनहर बचाओ आंदोलन ने फिर कसी कमर।
गाँवों में बैठकें, रणनीति का फैसला, संकल्प सभा, हजारों ने की पदयात्रा, जिला मुख्यालय तक पदयात्रा करने पर रोक, तहसील का किया घेराव और न्यायालय जाने की तैयारी।
अपने जन्मदिन 15 जनवरी 2011 को उ. प्र. की मुख्यमंत्री…
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नवलगढ़ के किसान आंदोलन में विभिन्न ताकतों की भूमिका पर रपट
तीन मुनाफ़ाख़ोर बनाम हज़ारों लोग: जंग जारी है
लोग लड़ रहे हैं अपनी जमीनें बचाने की लड़ाई
सरकारी शह पर सीमेण्ट…
किसानों का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन एवं धरना
नवलगढ़ के आंदोलनकारी किसान 16 मार्च 2011 को जयपुर शहर के 22 गोदाम पुलिया के नीचे एकत्रित होकर अपना जुलूस बनाकर…
जल विद्युत परियोजनाओं के विरुद्ध संघंर्ष जारी, प्रदर्शन कर आन्दोलनकारियों की रिहाई की माँग
उच्च न्यायालय के फैसले से मिला संबल
अन्ततः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जिले की घनशाली तहसील में भिलंगना नदी पर ‘स्वाति पावर इंजीनियरिंग लि.’ द्वारा बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना की केन्द्र सरकार से पुर्नसमीक्षा कर तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस परियोजना से फलिण्डा, सरूणा, थेलि, रौंसाल, जनेत, बहेड़ा व…
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कारपोरेट, कंपनियों तथा भू-माफियाओं के सामने झारखण्ड सरकार ने टेके घुटने
छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट तथा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को
सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर जारी संघर्ष
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पांच साल में आठ लाख हैक्टेयर घटी कृषि भूमि
भारत में कृषि भूमि पिछले पांच साल में 0.43 प्रतिशत घटकर 18 करोड़ 23.9 लाख हैक्टेयर रह गई है। कृषि भूमि के…
भूमि अधिग्रहण तथा प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश सूचना अधिकार की दश: एक भुक्त भोगी का अनुभव
मित्तल विरोधी आंदोलन की जुझारू नेता, स्वतंत्र पत्रकार तथा आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच की नेता दयामनी बारला के इस बांध की परियोजना के संम्बंध में ’सूचना पाने’ के प्रयासों के अनुभव कुछ इस प्रकार के हैं- इस योजना के बारे में जल संसाधन विभाग तथा विशेष भू-अर्जन विभाग क्या कहता है-यह हैरान तथा चौंकाने वाली बात है। इसको समझने के लिए मैंने 5 फरवरी…
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कांटी बांध : स्थानीय निवासियों, भू- स्वामियों को बताने तथा भूमि अधिग्रहण की सूचना…
· सर्वे करने गये लागों को खदेड़ा ग्रामीणों ने।
· ठेकेदार की मशीनें की गयीं वापस।
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भूमि अधिकार के लिए निकाली पद यात्रा
एक ओर जहां भूमि अधिग्रहण ने लोगों को उनकी जमीनों से उखाड़ दिया है वहीं पटना में ‘भूमि अधिकार आंदोलन’ की ओर से 10…
दमन, उत्पीड़न के बावजूद भी जारी है जैतापुर परमाणु संयंत्र के खिलाफ संघर्ष
भारत एवं अमरीका के परमाणु समझौते के बाद भारत सरकार ने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का और प्रयत्न किया है। अमरीका के बाद भारत सरकार ने रूस एवं फ्रांस के साथ भी अपना परमाणु समझौता बनाते हुए महाराष्ट्र के जैतापुर में 9900 मेगावाट वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की। जैतापुर के इस परमाणु संयंत्र को फ्रांस की आरेवा कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। गौरतलब…
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