राज्यवार रिपोर्टें

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…

भाइयों/बहनों केंद्र की मोदी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में देशी-दिवेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के पक्ष में कार्य किया है. इसके परिणाम स्वरुप देश के 73 प्रतिशत संपदा आज एक प्रतिशत आमिर लोगो के हाथ में सिमट गई है. 11 लाख करोड़ से ज्यादा बैंको की राशी बड़े पूंजी पतियों के हाथों में है जिसे सरकार ने निष्क्रिय परी सम्पति घोषित क्र उसे बट्ठे खाते…

उत्तरकाशी 28 नवम्बर 2018। उत्तराखंड के छोटे से मोरी ब्लॉक में आज बैरिकेडिंग थी और बड़ी मात्रा में पुलिस थी। नजारा ऐसा था कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। उत्तरकाशी जिले के इस छोटे से ब्लॉक में सुपिन नदी पर, गोविंद पशु विहार में बनने वाली जखोल साकरी बांध परियोजना ( 44 मेगावाट) की पुनर्वास संबंधी जनसुनवाई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 5…

-नीता महादेव गुजरात 17 अक्टूबर 2018। भावनगर जिले के महुवा तहसील के 13 गांवों की 1500 हेक्टेयर जमीन अल्ट्राटेक कंपनी को खनन के लिए लोगों के विरोध के बावजूद दे दी गयी है। 16 अक्टूबर को महिलाओं और पुरुषों ने साथ मिलकर इस खोदी गयी जमीन को फिर से भर दी। ऐसा करने के 'गुनाह' के लिए कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गयी है।…