राज्यवार रिपोर्टें

नई दिल्ली. 2014 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा ने देश के किसानों से कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप फसलों का डेढ़ गुना दाम देने का वायदा किया था. यही नहीं उन्होंने देश के लोगों को अच्छे दिन लाने का वायदा भी किया था. पर अपने साढे चार साल के शासन में इस सरकार ने न सिर्फ देश के किसानों के…

रायपुर 31 अक्टूबर 2018। छत्तीसगढ़ के जन आंदोलनों पर बढ़ते राजकीय दमन के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता सम्मलेन का आयोजन 31 अक्टूबर को किया गया सम्मेलन में चर्चा हुई कि देश में जैसे-जैसे सामाजिक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, इन संकटों से प्रभावित हिस्सों पर राजकीय दमन भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो नैसर्गिक और खनिज संसाधनों में देश के संपन्नतम…

सरदार पटेल जंयजी मनानी है तो किसान-खेतीहरों को कर्जमुक्त करे और उपज का सही दाम दे सरकार। गुजरात के आदिवासीयों को वंचित विस्थापित रखकर चीन और भारत के ठेकेदार-कंपनियों को लाभ देना अन्याय है। गुजरात के अहिंसक आंदोलन के 90 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कायरता की निशानी है, राष्ट्रीय एकता की नहीं। सरदार पटेल के वारिस हो तो जातपात छोडो, धर्मभेद तोडो,…

भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले मध्य प्रदेश में जारी जन आंदोलनों का राज्य सम्मेलन 23 अक्टूबर को शाक़िर सदन, भोपाल में आयोजित किया गया। बैठक में मध्यप्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों, भूमि संबंधी मुद्दों, जल-जंगल एवं पर्यावरण से जुड़े जन आंदोलनों तथा मध्यप्रदेश के नागरिकों ने आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने तथा जनता एवं किसान विरोधी…