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राज्यवार रिपोर्टें
चुटका परमाणु पॉवर प्लांट परियोजना पर पुनर्विचार के लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र
मध्य प्रदेश, मंडला- 20 फ़रवरी 2018 नर्मदा यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर परियोजना पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया है ।ज्ञात हो कि विगत 16 फरवरी को नर्मदा यात्रा के दौरान चुटका प्रभावितो का एक दल उनसे मिलकर 1400 मेगावाट की परमाणु परियोजना रद्द करवाने हेतु आग्रह किया था।पत्र में दिग्विजय…
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छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने सम्मेलन कर सरकार को चेताया : बहुत हुआ विनम्र निवेदन अब…
रायपुर 19 फ़रवरी 2018 - जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों के हनन, अनुसूचित क्षेत्रो में बढ़ते संवैधानिक…
अपनी जड़ों से उखड़ते आदिवासी : छत्तीसगढ़ से सुधा भारद्वाज की एक ज़मीनी रिपोर्ट; भाग…
छत्तीसगढ़ में घट रही घटनाओं को सरसरी तौर पर देखने पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सबकुछ ठीक नहीं चल रहा…
बस्तर : कलगांव के 17 किसानों की जमीन बीएसपी टाऊनशिप के लिये छीन ली गई, ग्राम सभा प्रस्ताव पास करती रह गई विरोध में
अनुभव शोरी
विकास के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन आखिर कब तक,क्या विकास की परिभाषा यह है कि अपने रास्ते में आने वाले समस्त चीजें चाहे वो संवैधानिक ही क्यों न हो उसको भी कुचलते हुए आगे बढ़ते रहना है ,क्या विकास के सामने सब कुछ बौना है ,चाहे वो मनुष्य ही क्यू न हो। इस प्रकार का विकास का तात्पर्य किससे है जो की संविधान एवं लोगो को…
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सुपेबेड़ा गाँव के आदिवासी गंदा पानी पीने को मजबूर 58 की मौत : छत्तीसगढ़ सरकार,…
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गाँव से एक किमी की दूरी पर हीरा खदान है। सरकार ने 2005 से पूरे इलाके को…
बजट 2018 : किसान विरोधी बजट नामंजूर करते हुए जलाकर किया विरोध
मध्य प्रदेश, 14 फरवरी…
HEC के निजीकरण के विरोध में रांची में विशाल जनप्रतिरोध
15 फरवरी 2018। रांची, एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के द्वारा एचईसी मुख्यालय का घेराव किया गया। नीति आयोग के द्वारा एचईसी को विनिवेश करने की अनुसंशा केन्द्र सरकार को करने की खबर के विरोध में राष्ट्रीय सम्पति एचईसी को बचाने के मुहिम में आज विरोध किया गया। जिसमें 32 गाँव के विस्थापित और पुर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु…
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अडानी की माइन्स या हाथी, कौन जिम्मेदार है किसानों की तबाही के लिए?
हाथी के हमलों से ग्रामीणों को बचाने में नाकाम वन विभाग व राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये के खिलाफ विशाल…
जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी दबाव से डरें नहीं : जवाब में उठाए जा सकते हैं यह कदम
जब आप अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपके ऊपर जमीन…
ओला पीडित किसानों से किसान संघर्ष समिति की अपील
मध्य प्रदेश सहित देश के कई इलाको में ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों की फसले बर्बाद हो गई है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है। वही शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान सम्मेलन के नाम पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। ऐसे में किसान संघर्ष समिति की अपील ने किसानों से अपील की है कि-
हम सर्वे की…
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